Supreme Court On ShivSena : सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरु आहे. हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे राहणार की सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर याची सुनावणी होणार याचा निर्णय आज होऊ शकला नाही. या प्रकरणावर उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकतो की नाही, याच मुद्द्यावर हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटापीठाकडे देण्याची ठाकरे गटाच्या वकिलांची मागणी आहे. किंवा पुन्हा पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ रेबिया खटल्यावर पुनर्विचार करु शकते का यावर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे.
विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना त्यांना कारवाईचा अधिकार आहे की नाही हा या प्रकरणातला कळीचा मुद्दा ठरत आहे. 2016 ला अरुणाचल प्रदेशातल्या नबाम रेबिया केसमध्ये पाच न्यायमूर्तीच्या पीठाने या संदर्भात महत्वाचा निकाल दिला होता. अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना विधानसभा अध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार नाही, असे हा निकास सांगतो. त्यामुळे शिंदे गटाकडून याच निकालाचा आधार घेत नरहरी झिरवाळ यांना अपात्रतेबाबत कारवाईचा अधिकार नाही, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळेच ठाकरे गटाकडून सात न्यायमूर्तीच्या घटना पीठाची मागणी होत आहे.
शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी युक्तीवाद केला.
पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे पक्षांतर थांबलेले नाही. हा कायदा पक्षांतरबंदीचा आहे, पक्षातील मतभेदासाठी नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
जर रेबिया प्रकरणाचा हवाला योग्य नसेल, तर विरोधी पक्षांना याचिकाच मागे घ्यावी लागेल, असा दावा हरीश साळवे यांनी केला.
21 जून रोजी विरोधी पक्षांमध्ये विरोधी पक्ष नेतेपदाची रस्सीखेच सुरू होती.
उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आला होता. मात्र, तो पटलावर आलाच नाही. त्यामुळे उपाध्यक्ष काम करत राहिले.
अविश्वास प्रस्तावानंतरही उपाध्यक्षांकडून सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस पाठवण्यात आली.
उपाध्यक्ष त्या वेळी घेत असलेले निर्णय घटनाबाह्य होते. नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी उपाध्यक्षांकडून पुरेसा वेळ दिला जात नव्हता.
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना 30 जूनपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत होती. मात्र, त्यांनी आधीच राजीनामा दिला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) मुख्यमंत्री झाले. विधान परिषद निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीचा पराभव झाला होता. त्या पराभवावर चर्चा करण्यासाठी ठाकरेंनी बैठक बोलावली होती. त्यामुळे त्या बैठकीला अर्थ उरत, नसल्याचेही साळवे यांनी सांगितले. 288 पैकी 173 आमदार महाविकास आघाडीकडे होते. त्यातील समजा 16 अपात्र ठरवले. मात्र, 16 आमदारांमुळे सरकार पडले नाही. स्वतः ठाकरे यांनी परिस्थिती ओळखून राजीनामा दिला होता. त्यामुळे सरकार पडले, असा युक्तीवाद साळवे यांनी केला.
शिंदे गटाचे दुसरे वकील नीरज किशन कौल म्हणाले, नीरज किशन कौल यांच्याकडून किहोतो प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला. ज्या नेत्यावर आमदारांना विश्वास नाही तो नेता मुख्यमंत्रीपदी कसा राहु शकतो, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. रेबिया प्रकरणानुसार इथे नव्या अध्यक्षांनी बहुमत सिद्ध केले, असल्याचे कौल म्हणाले. हा घटनाक्रम म्हणजे लोकशाहीची हत्या आहे, असे दाखवण्याचा प्रयत्न होत आहे. समसमान मते असतानाच विधानसभा अध्यक्षांना मतदानाचा अधिकार असतो, असे त्यांनी सांगितले.
ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी मंगळवारी युक्तीवाद केला होता.
त्यांनी आपल्या युक्तीवादामध्ये नबाम रेबिया हे प्रकरण येथे लागू होत नाही. त्यामुळे सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करण्यात यावे. त्यामध्ये ते म्हणाले होते, मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय राज्यपाल अधिवेशन बोलावू शकत नाही.
न्यायालय सुद्धा उपाध्यक्षांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करू शकत नाही.
आमदारांवर उपाध्यक्ष अपात्रतेची कारवाई करू शकतात.
शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी 16 आमदारांना नोटीस बजावली होती.
उपाध्यक्षांनी नोटीस बजावली तेव्हा त्यांच्यावर अविश्वास प्रस्तावाचा ठराव नव्हता.
विधानसभेमध्येच अविश्वास प्रस्ताव आणता येतो, या प्रकरणात ईमेल पाठवून अविश्वास प्रस्ताव आणला, तो चुकीचा आहे.
राजकीय सभ्यता कायम राहण्यासाठी 10 वी सूची महत्त्वाची आहे, प्रत्यक्षात त्याचा शिंदे गटातील आमदारांकडून गैरवापर झाला आहे.
शिंदे सरकारचे बहुमत असंवैधानिक आहे.
अरुणाचलच्या रेबिया प्रकरणात राज्यपालांचा अजेंडा सेट होता. तत्कालीन सभापतींनी 21 जणांना अपात्र ठरवले केले होते.
न्यायालयाने काय निरीक्षण नोंदवले.
कौल यांच्या युक्तीवादावर न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. ते म्हणाले, नबाम रेबिया प्रकरणामध्ये बदल करायचा असले तर आम्ही पाच न्यायमुर्ती करु शकतो का? की मोठे खंडपीठ पाहिजे. त्यानंतर दुसरे न्यायमुर्ती म्हणाले, उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आणला त्यामागचा हेतू काय आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आम्ही रेबीया केसमध्ये बदल करु शकतो की आम्हाला सात जणांच्या खंडपीठाकडे जावे लागले. त्या संदर्भात कायदा काय सांगतो, ते आम्हाला सांगा. असे न्यायमुर्ती यांनी विचारले.
न्यायमूर्ती शहा म्हणाले, आम्ही 5 न्यायाधीश आहोत म्हणून आम्ही काही बदलू करु शकतो का? त्यावर वकिल कौल म्हणाले, तुम्ही काय बदलण्याचा विचार करत आहात यावर अवलंबून आहे. ते तुम्ही करु शकता, पण काय बदल करायचा आहे, त्यावर हे अवलंबून आहे.
हरीश साळवे युक्तीवाद करत असताना न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी महत्त्वाचे विधान केले. ते म्हणाले, या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन आदेश महत्त्वाचे ठरले आहेत. 27 जूनचा पहिला आदेश ज्यामध्ये 12 तारखेपर्यंत वेळ दिला आहे आणि दुसऱ्या आदेशात न्यायालयाने स्थगिती नाही, असे म्हटले आहे. त्यामुळे हे दोन्ही आदेश महत्त्वाचे असल्याचे चंद्रचूड यांनी म्हटले. अर्थात अपात्रतेवर निर्णय न होता बहुमत चाचणी घेतली गेली, असेही न्यायमूर्ती म्हणाले. त्यामुळे हे विधान महत्त्वाचे ठरण्याची शक्याता आहे. आता या प्रकरणात उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे, त्यानंतर काय निर्णय येईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
