India government ban online gaming : हजारो संसार उद्वस्त होण्यास कारणीभूत ठरलेल्या ऑनलाईन गेमिंगला आता केंद्र सरकारने चाप लावला आहे. गुरूवारी (ता.21) संसदेत ऑनलाईन गेमिंग विधेयक मंजूर करत सरकारने ऑनलाईन गेमिंगविरोधात मोठा आणि महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
या विधेयकामुळे पैशाची थेट देवाणघेवाण होणाऱ्या ऑनलाइन गेमिंग ॲप बंद केली जातील. त्यामुळे या गेम्सच्या माध्यमातून होणारी आर्थिक फसवणूक थांबेल. सरकारच्या या निर्णयाचा याचा सर्वाधिक फटका ड्रीम-11, रमी या ऑनलाईन गेम्सना बसणार आहे.
दरम्यान, संसदेत ऑनलाईन गेमिंग विधेयक मंजूर होताच अनेक कंपनींनी रिअल-मनी गेम्स थांबवल्या आहेत. सरकारच्या या निर्णयानंतर आता ड्रीम-11 ने देखील मोठा निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे ड्रीम-11 ने पे टू प्ले हा पर्याय रद्द करत हे ॲप वापरणाऱ्यांना आपापले पैसे काढून घेण्याचं आवाहन कंपनीने केलं आहे.
तसंच यावेळी त्यांनी ॲपच्या वापरकर्त्यांना त्यांचे खात्यातील पैसे कुठेही जाणार नाहीत. ते सुरक्षित असून तुम्हाला ते हवे तेव्हा काढून घेता येतील, असं आश्वासनही दिलं आहे. तर ऑनलाईन गेमिंगच्या नावाखाली जुगाराला प्रोत्साहन देणाऱ्या कंपन्यांविरोधात सरकारने कडक पावले उचलली आहेत.
अशा गेम्समुळे लोक आपले कष्टाने कमावलेले पैसे क्षणात गमावत असून त्यांना या गेमिंगचं व्यसन लागत आहे. यामुळे अनेक संसार उद्धस्त झाले आहेत. जवळपास 45 कोटी लोक या गेमिंगचे शिकार ठरले असून 20 हजार कोटींहून अधिक रुपयांचा चुराडा झाल्याची माहिती सरकारने संसदेत दिली आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाचं आता अनेकांकडून स्वागत केलं जात आहे.
मात्र, दुसरीकडे केंद्र सरकारने आणलेल्या विधेयकाला ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांशी संबंधित प्रमुख संघटनांनी विरोध केला आहे. आम्हाला विश्वासात न घेता हे विधेयक आणल्याचा आरोप या संघटनांनी केला आहे. तसेच बंदीऐवजी सरकारने या ॲपचे नियमन करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.