अमित शहांची मोठी घोषणा अन् पहिला विरोध भाजपशासित राज्यातूनच!

नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांच्या एका मोठ्या घोषणेवरून वादंग सुरू झाला आहे. विविध राज्यांतील लोकांनी परस्परांशी संवाद साधताना इंग्रजी नव्हे तर हिंदीचा वापर करावा, असं मोठं विधान शहांनी केलं आहे. यामुळे भाजप पुन्हा राज्यांवर हिंदी लादू लागल्याचे समोर आलं असून, टीकेची झोड उठली आहे. शहांच्या या मोहिमेला पहिला विरोध भाजपशासित (BJP) कर्नाटकमधूनच सुरू झाला आहे.

शहांच्या विधानवरून कर्नाटकात गदारोळ सुरू झाला आहे. माजी मुख्यमंत्री व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे (JDS) नेते एच.डी.कुमारस्वामी (H.D.Kumaraswamy) यांनी शहांवर थेट हल्लाबोल केला आहे. केंद्र सरकार आणि केंद्रीय गृहमंत्री शहा हे जनतेवर त्यांचा व्यक्तिगत अजेंडा लादत आहेत. यात ते यशस्वी होणार नाहीत. त्यांना जनता योग्य धडा शिकवेल, असे कुमारस्वामींनी म्हटले आहे. केंद्र व राज्यातील भाजप सरकारला दुय्यम वागणूक देत असल्याचा आरोप करीत याआधीही कुमारस्वामी यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. सरकार कन्नडला डावलून हिंदी महत्वाचे स्थान देत आहे, असा आरोप त्यांनी आधी केला होता. प्रादेशिक भाषांचा बळी देऊन हिंदी प्राथमिक भाषा नाही अशा राज्यांतही लादली जात आहे, असेही त्यांनी म्हटले होते. कुमारस्वामी यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे राज्यातील भाजप सरकारची कोंडी झाली आहे.

शहा हे भाजपचे क्रमांक दोनचे सर्वोच्च नेते असल्याने हिंदीबाबतच्या त्यांच्या विधानाला महत्व आहे व त्यावरून वादही सुरू झाला आहे. संसदीय राजभाषा समितीच्या बैठकीत शहा यांनी हिंदीचा स्वीकार हा स्थानिक-प्रादेशिक भारतीय भाषांचा नव्हे तर इंग्रजीचा पर्याय म्हणून व्हावा अशी पुस्ती जोडली. ते म्हणाले की, देशाचे सरकार चालविण्याचे माध्यम राजभाषा आहे. हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निर्णय प्रत्यक्ष अंमलात आला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील ७० टक्के ठराव आता हिंदीतून सादर केले जातात. सनदी अधिकारीही हिंदीचा वापर जास्तीत जास्त करू लागले आहेत.

दाक्षिणात्य राज्यातील हिंदी विरोध जाहीर आहे. संसदेतही हिंदीवर अक्षरशः प्रभुत्व असलेले अनेक दाक्षिणात्य खासदारही स्थानिक लोकभावनेच्या दबावातून सार्वजनिकरीत्या इंग्रजीचा वापर कटाक्षाने करतात. कर्नाटकातील बहुतांश भाजप खासदारांचाही याला अपवाद नाही. शहा यांनी २०१९ मध्ये हिंदी ही एकमेव भाषा देशाला एका सूत्रात बांधू शकते, असे म्हटले होते. तेव्हा त्यांच्या विधानाला दक्षिणेतून, विशेषतः तमिळनाडूतून जोरदार विरोध झाला होता. मोदी सरकार देशावर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप झाला होता. उत्तर, मध्य व पूर्व भारतावर कब्जा असलेल्या भाजपची पाटी दक्षिणी राज्यांत अद्यापही जवळपास कोरीच रहाते व केरळमध्ये मुसंडी मारण्याचे जोरदार प्रयत्न संघ व भाजप यांनी सुरू ठेवले आहेत. ते लक्षात घेऊन शहा यांनी यावेळी सावधगिरीने विधान करताना, इंग्रजीला पर्याय म्हणून हिंदी वापरली जावी अशी वाक्यरचना केली आहे.