
Judicial Integrity : घरात नोटांचा ढीग सापडल्याने वादात अडकलेले अलाहाबाद हायकोर्टाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्याबाबत मोदी सरकारने मोठी निर्णय घेतल्याचे समजते. सरकारकडून त्यांना पदावरून हटविण्यासाठी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातच प्रस्ताव आणला जाऊ शकतो. त्यासाठी विरोधी पक्षांनी सरकारला पाठिंबा दिल्याचे सांगितले जात आहे.
न्यायाधीशांना हटविण्यासाठी लोकसभेत प्रस्ताव आणायचा असल्यास किमान शंभर खासदारांच्या सह्या आवश्यक आहेत. त्यानुसार या प्रस्तावार खासदारांनी सह्या करण्यास सुरूवात केली आहे. विरोधी पक्षातील खासदारही या प्रस्तावावर सह्या करणार आहे. हा प्रस्ताव संसदेत दाखल झाल्यानंतर चौकशी समिती स्थापन केली जाईल.
न्यायाधीश वर्मा यांच्या घरात सुमारे 15 कोटी रुपये रोख रक्कम आढलून आली होती. घरात नोटांचा ढीग लागल्याचे, आवारात जळालेल्या नोटा आढळून आल्या होत्या. याबाबतचा व्हिडीओ सुप्रीम कोर्टानेच प्रसासित केला होता. त्यावेळी न्यायाधीश वर्मा हे दिल्ली हायकोर्टात होते. या धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर त्यांची अलाहाबाद कोर्टात बदली करण्यात आली.
सुप्रीम कोर्टाने अंतर्गत चौकशी समिती नेमून संपूर्ण घटनेची चौकशी केली होती. त्यामुळे न्यायाधीश वर्मा हे दोषी असल्याचे आढळून आले होते. या प्रकारानंतर त्यांनी स्वत:हून हे पद सोडण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. पण त्यांनी तसेक करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला होता.
सुप्रीम कोर्टाच्या चौकशी समितीचा अहवाल सरकारला सादर झाल्यानंतर सरकारने आता त्यांना हटविण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानुसार त्यांच्याविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव आणला जाईल. विरोधकांकडूनही यापूर्वीच न्यायाधीश वर्मा यांना हटविण्यासाठी सरकारला समर्थन जाहीर केले आहे. त्यामुळे महाभियोग प्रस्ताव आल्यास तो मंजूर होण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.