कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची पुन्हा फुशारकी : 'बेळगावात येण्याचे धाडस कराल तर... '

बंगळूर : सीमाभागात सध्या बनलेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीत महाराष्ट्रातील (Maharashtra) दोन मंत्र्यांनी कर्नाटकात (Karnataka) येणे योग्य नाही. त्या मंत्र्यांनी कर्नाटकात येण्याचे धाडस केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांनी दिला आहे. (Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai's warning to Maharashtra ministers)

दरम्यान, चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांचा बेळगाव दौरा पुढे ढकलण्यात आला आहे. याबाबतची माहिती खुद्द देसाई यांनीच पत्रकार परिषद घेऊन दिली आहे. त्यापूर्वीच कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा इशारा दिलेला आहे.

बंगळूर आणि हुबळी येथे स्वतंत्रपणे पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, महाराष्ट्राचे मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई हे उद्या (ता. ६) बेळगावात महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांची भेट घेणार आहेत. मी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना त्यांच्या मंत्र्यांना बेळगाव येथे न पाठवण्यास सांगितले आहे. तसे केल्यास दोन्ही राज्यांमधील सीमाविवादामुळे सीमावर्ती जिल्ह्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू शकते.

महाराष्ट्रासोबतचा सीमाप्रश्‍न मिटला असल्याचा पुनरुच्चार करून मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्रातील मंत्र्यांचे दौरे पुढे गेल्यास काय उपाययोजना कराव्यात, याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना आधीच सूचना दिल्या आहेत आणि सरकार कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही.’’

महाराष्ट्राचे मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई उद्या (ता. ६) बेळगाव येथे महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांची भेट घेणार आहेत आणि त्यांच्याशी सीमावादावर चर्चा करणार आहेत. हा त्यांचा दौरा पूर्वनियोजित होता. महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांनी बेळगावला भेट देणार असल्याचे जाहीर केल्यानंतर आमच्या मुख्य सचिवांनी त्यांच्या (महाराष्ट्र) मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे, की त्यांनी सध्याच्या वातावरणात येऊ नये, कारण यामुळे येथे कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असे बोम्मई म्हणाले.

हुबळी येथे पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, ‘परिस्थिती तणावपूर्ण असूनही मंत्र्यांनी बेळगावला येणार असल्याचे सांगणे, हे योग्य नाही. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील लोकांमध्ये सामंजस्य आहे, त्याचवेळी सीमाविवादही आहे. कर्नाटकच्या मते सीमाविवाद हा एक बंद अध्याय आहे, परंतु महाराष्ट्राने वारंवार हा मुद्दा उचलून धरला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयातही दावा केला आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर असताना अशा प्रकारची कृत्ये आणि दौरे, भेटी प्रक्षोभक असतात. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांनी येऊ नये. यासंदर्भात पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोललो आहे.’’

महाराष्ट्र एकीकरण समिती ही एक महाराष्ट्र समर्थक संघटना आहे. जी बेळगावच्या सीमावर्ती भागातील ८६५ गावांचा महाराष्ट्र विलीनीकरणासाठी लढत आहे. महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांच्या प्रस्तावित दौऱ्यावर सरकारच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करून, बोम्मई बंगळुरमध्ये म्हणाले, ‘‘कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या उद्देशाने आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना पोलिस आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.’’

मुख्यमंत्री म्हणाले की, आम्ही महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना विनंती करणार आहोत की, ही कृती योग्य नाही. सीमावाद आधीच मिटला आहे. तथापि महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आता कायदेशीर लढू द्या. दोन्ही राज्यांतील लोकांमध्ये एकोपा आहे आणि येथे कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचा कोणताही प्रयत्न करू नये.

बोम्मईंचे तुणतुणे कायम

पूर्वीच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचा भाग असलेल्या बेळगाववर महाराष्ट्राने हक्क सांगितला. कारण त्यात मराठी भाषिक मोठी लोकसंख्या आहे. सध्या कर्नाटकचा भाग असलेल्या ८६५ मराठी भाषक गावावरही दावा करत तुणतुणे कायम ठेवले आहे.