कर्नाटकचं आडमुठे धोरण? अलमट्टीची उंची वाढण्यावर शिवकुमार ठाम; कोल्हापूर-सांगलीला महापुराचा धोका?

Bengaluru News : कर्नाटक सरकार आलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यावर ठाम आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी करण्यात आली असून केंद्रीय जलमंत्र्यांची देखील भेट घेण्यात आली आहे. तर या निर्णयाच्या विरोधात जिल्ह्यापासून दिल्लीपर्यंत विरोध होताना दिसत आहे. महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध दर्शवताना केंद्राकडे तक्रार केली आहे. यामुळे अलमट्टीचा मुद्दा कळीचा ठरला असून यावरून पुन्हा एकदा राजकीय तापमान वाढण्याची शक्यता आहे. त्याला कारण उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांचे अलमट्टीबाबत केलेले वक्तव्य आहे. शिवकुमार यांनी आलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यासह राज्यातील इतर प्रकल्प राबविण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी हे वक्तव्य केंद्रीय वन आणि पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र पाटील यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर केले आहे. यावेळी कृषिमंत्री चेलुवरायस्वामी, सरकारचे अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, वकील आणि तंत्रज्ञ उपस्थित होते. (Karnataka Dy CM D.K. Shivakumar Reiterates Commitment to Bhadra Upper River Project and Alamatti Dam Height Increase)

शिवकुमार यांनी, केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याप्रमाणे भद्रा अप्पर नदी प्रकल्पासाठी केंद्राने 5,300 कोटी त्वरित मंजूर करावेत. कृष्णा लवादाचा निकाल लवकरच अधिसूचित करावा. आता कर्नाटक सरकार आपल्या वाट्याचे पाणी अडवणार असून आलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यासह राज्यातील इतर प्रकल्प राबविण्यास कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. यामुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक वाद पुन्हा पेटण्याची शक्यता आहे.

शिवकुमार यांनी, पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र पाटील यांच्याशी झालेल्या बैठकीत कर्नाटकातील सिंचन प्रकल्पांबाबत नवी दिल्लीत वरिष्ठ अधिकारी आणि वकिलांसह महत्त्वाची माहिती दिली. मेकेदाटू, कळसा भांडुरा, येत्तीनहोळ, अप्पर कृष्णा, तुंगभद्रा यांसह अनेक प्रकल्पांची स्थिती आणि कायदेशीर गुंतागुंत यावर चर्चा केली.

मेकेदाटू आणि कळसा भांडुरा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण आणि वन विभागाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे प्रदान केल्यानंतरही परवानगी देण्यास विलंब होत असल्याबद्दल शिवकुमार यांनी नाराजी व्यक्त केली.

तसेच अधिकाऱ्यांना यावर अधिक चर्चा करण्याचा आणि लवकरात लवकर पूर्व परवानगी मिळविण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. आवश्यक असल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. येत्तीनहोळ प्रकल्पासाठी तुमकूर आणि हासन जिल्ह्यात अडथळे आहेत आणि येथेही केंद्रीय पर्यावरण आणि वन विभागाची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारला आधीच विनंती केली आहे. नवी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांना याचे पालन करण्याचा सल्ला दिला आहे.

हेमावती नदीतून तुमकूर जिल्ह्याला संपूर्ण सिंचनासाठी पाणी पुरवण्यासाठी हाती घेण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांच्या प्रस्तावावर बैठकीत चर्चा झाली. नंतर शिवकुमार यांनी नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बीडीए वाद आणि कायदेशीर लढाईच्या प्रगतीचा आढावा घेतला.