Modi government On Almatti Dam : भाजपचा दुपट्टीपणा उघड! आलमट्टीच्या उंचीवर मोदी सरकारही गंभीर? शिवकुमार यांचे स्पष्टीकरण

Bangalore News : आलमट्टी धरणाच्या प्रस्ताविक उंचीवरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकार आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे. कर्नाटक सरकारने आधीच धरणाची उंची वाढवणारच असा निर्णय घेतला आहे. तर महाराष्ट्र सरकारने याला विरोध करताना सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करू, असा इशारा राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला होता. यानंतरही कर्नाटक सरकार आपल्या भूमीकेवर ठाम असून सरकार उंची वाढवण्यावर गंभीर आहे. फक्त राज सरकारच नाही, तर केंद्रातील मोदी सरकार देखील गंभीर असल्याचा दावा उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केला आहे. यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारची महाराष्ट्राबाबत असणारा दुपट्टीपणा आता उघड झाला आहे.

आलमट्टी धरणाची उंची सध्या 519.60 मीटर आहे. यामुळे कोल्हापूर, सांगलीसह साताऱ्याला महापुराचा फटका अनेकदा बसला आहे. पण आता याच्या उंचीत आजून पाच मीटरची भर पाडली जाणार असून ती 524. 26 मीटरपर्यंत वाढवण्याचा गांभीर्याने विचार कर्नाटक सरकार करत आहे. धरणाची उंची वाढवल्यास अंदाजे 1 लाख ३६ हजार एकर जमीन ओलिताखाली येईल अशी माहिती उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी विधान परिषदेत दिली. त्यामुळे कर्नाटक सरकार धरमाची उंची वाढवण्यावर ठाम असल्याचे आता उघड झाले आहे.

शिवकुमार यांनी आलमट्टी धरणाची उंची वाढवणे आणि अप्पर कृष्णा योजनेतील तिसऱ्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीबाबत विधान परिषद सदस्य पी. एच. पुजार आणि हनुमंत निराणी यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली आहे. ते म्हणाले, ‘आलमट्टीमुळे पाण्याखाली जमीन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी, अशी मागणी धरणग्रस्तांकडून केली जात आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली असून एकमताने निर्णय घेतला आहे. याबाबत केंद्र सरकारनेही मंजूरी दिली असून काम दोन टप्प्यांत करावे, असे सूचवले आहे. त्यामुळे आता याबाबत केंद्रही गंभीर आहे. यामुळे धरणाची उंची एका टप्प्यात नाहीतर टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केली जाईल, असेही शिवकुमार यांनी सांगितले आहे.

कृष्णा अप्पर प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीसाठी आमच्या सरकारने अर्थसंकल्पात वचनबद्धता दर्शविली आहे. याबाबत केंद्र सरकारला विनंतीही केली आहे; जर कर्नाटकच्या भाजप नेत्यांनी दिल्लीत जाऊन केंद्रावर प्रकल्प अधिसूचित करण्यासाठी दबाव आणला, तर आपण एकत्रितपणे तो पूर्ण करू शकतो, असाही इशारा त्यांनी दिला आहे.

6 हजार एकरांपैकी ,400 एकर किंवा 53 टक्के जमीन धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी देण्यात आली आहे. कालव्याच्या बांधकामासाठी 51 हजार एकर जमीन आवश्यक आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 22 हजार एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. तर एकूण 75 हजार एकरांपैकी सुमारे 2, 504 एकर जमीन संपादित करण्यात आल्याचीही माहिती त्यांनी दिली आहे.

शिवकुमार यांनी केंद्राने लवकर अधिसूचना लागू करावी, अशी मागणी करताना, केंद्र सरकारने लवकरात लवकर अधिसूचना लागू केली, तर यावर काम सुरू करता येईल. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अधिक संसाधने मिळू शकतील , असा दावा शिवकुमार यांनी केला आहे.

दरम्यान कर्नाटकच्या अशा धोरणावर कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी, आलमट्टी धरणाच्या उंचीच्या विषय हा कोल्हापूर व सांगलीच्या महापुराशी संबंधित आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने यापूर्वीच आक्षेप घेतला आहे. लवादासमोर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार जे काम सुरू आहे. त्यामध्येही आक्षेप घेण्यात आला आहे. आणि तो पुढे ही असणार आहे. त्यामुळे आलमट्टीची उंची वाढविण्याबाबत कोणी घाईगडबड करत असेल तर ते चालू देणार नाही. राज्य सरकार त्यावर कठोर भूमीका घेईल, असे म्हटलं आहे.

तसेच कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी केंद्र सरकारच्या भूमीकेवरून पडदा उठवल्यानंतर कृष्णा महापूर नियंत्रण कृती समितीचे सर्जेराव पाटील यांनी तिन्ही जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिंधींसह राज्य सरकारवर निशाना साधला आहे. सर्जेराव पाटील यांनी, महाराष्ट्र सरकार कर्नाटक सरकारच्या प्रत्येक कृतीबाबत गंभीर नाही असेच आता उघड होत आहे.

कर्नाटकचे खासदार संसदेत आलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यास कोणाचाही विरोध नाही, हरकत नाही, असे सांगतात. आता तर उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांनीच केंद्र सरकारची भूमीका देखील स्पष्ट केलीय. त्यामुळे आपले लोकप्रतिनिधी सांगली, कोल्हापूर बुडायची वाट पाहत आहेत काय? आता लोकांनाच उठाव करावा लागेल. आम्ही पुन्हा आलमट्टी प्रशासनाला शिष्टमंडळाने जाऊन भेटू. ते काय करणार आहे, हे पाहून लोक आंदोलन उभे करू असा इशाराही कृष्णा महापूर नियंत्रण कृती समितीने दिला आहे.

(२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता कॉमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप)