Karnataka Government : सिध्दरामय्या CBI ला घाबरले; कोर्टाच्या निकालानंतर कॅबिनेटचा मोठा निर्णय

CBI Siddaramaiah MUDA Scam : सिध्दरामय्या यांच्या कथित भूखंड घोटाळ्याची सीबीआय मार्फत चौकशी करण्याची मागणी भाजपकडून केली जात आहे.
Siddaramaiah
SiddaramaiahSarkarnama
Published on
Updated on

Karnataka News : म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण म्हणजेच MUDA भूखंड घोटाळाप्रकरणी हायकोर्टाने सिध्दरामय्या यांच्याविरोधात निकाल दिल्यानंतर त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. या घोटाळ्यात सिध्दरामय्या यांच्यावर खटला चालवला जाणार आहे. त्यांच्याविरुध्द गुन्हाही दाखल करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. या घडामोडी घडत असतानाच कर्नाटकातून मोठी बातमी समोर आली आहे.

MUDA भूखंड घोटाळाप्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी भाजपकडून केली जात आहे. या मागणीने जोर धरतात सिध्दरामय्या यांनी मोठे पाऊल उचलले आहे. सीबीआयला कर्नाटकात सहजासहजी एन्ट्री मिळू न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मंत्रिमंडळाने सीबीआयला राज्यात तपासासाठी दिलेली परवानगी मागे घेतली आहे.

Siddaramaiah
Narendra Modi : मोदींचा विश्वनाथन आनंद यांच्याशी सामना अन् बुध्दिबळात ऐतिहासिक मेडल... काय आहे कनेक्शन?

गुरूवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता सीबीआयला आता राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकरणाचा परस्पर तपास करता येणार नाही. एकप्रकारे भूखंड घोटाळ्यात सीबीआयचा हस्तक्षेप होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.

सिध्दरामय्या यांच्या सरकारमधील मंत्री के. पी. पाटील यांनी सांगितले की, सीबीआयचा गैरवापर होत असल्याबद्दल आम्ही यापूर्वीही नाराजी व्यक्त केली आहे. आम्ही सीबीआयकडे तपासासाठी सोपवलेल्या प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल जालेले नाहीत, अनेक प्रकरणांचा तपास प्रलंबित आहे. काही प्रकरणांचा तपास करण्यासही सीबीआयने नकार दिल्याचा दावा पाटील यांनी केला आहे.

Siddaramaiah
Hindu Temple Vandalized : हिंदूंनो परत जा! मोदींची पाठ फिरताच अमेरिकेत हिंदू मंदिरावर हल्ला

सीबीआय पक्षपातीपणा करत असल्याचा आरोपही पाटील यांनी केला. या कारणांमुळे आम्ही त्यांना दिलेली परवानगी मागे घेतल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. हा निर्णय MUDA प्रकरणामुळे घेतलेला नाही. सीबीआयला चुकीच्या मार्गाने जाण्यापासून रोखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचा दावा पाटील यांनी केला आहे.

काय आहे प्रकरण?

MUDA ने भाजप सरकारच्या काळात सिध्दरामय्या यांच्या पत्नीला 14 भूखंड दिले आहेत. यामध्ये अनियमितता झाल्याची तक्रार दोन सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. या तक्रारीनंतर राज्यपालांनी सिध्दरामय्या यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी दिली आहे. त्याविरोधात सिध्दरामय्या हायकोर्टात गेले होते. पण कोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर विशेष न्यायालयानेही सिध्दरामय्या यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे सिध्दरामय्या यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. सीबीआयकडूनही या प्रकरणाचा तपास केला जाण्याची शक्यता वाढली होती.  

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com