प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीतील ‘कर्तव्य पथ’ येथे बांधलेल्या ‘कर्तव्य भवन’ या नव्या प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन करणार आहेत. या कार्यक्रमात ते एका सार्वजनिक समारंभात नागरिकांशी संवाद साधणार आहेत.
कर्तव्य भवन ही नवीन इमारत केंद्र सरकारच्या 'सेंट्रल विस्टा' योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. यामध्ये गृह मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, ग्रामीण विकास, एमएसएमई, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालय, तसेच डिओपीटी आणि प्रधान वैज्ञानिक सल्लागारांचे कार्यालय एकत्रित करण्यात आले आहेत. यामुळे केंद्र सरकारची विविध कार्यालयं एकाच ठिकाणी आणली जात असून, कामकाजात सुसूत्रता आणि कार्यक्षमता वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या इमारतीची रचना आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असून ती पर्यावरणस्नेही (eco-friendly) आहे. संपूर्ण भवन ‘झिरो-डिस्चार्ज’ तत्त्वावर आधारित आहे, म्हणजे इथे तयार होणारे सांडपाणी शुद्ध करून पुन्हा वापरले जाते. सौर उर्जा प्रणाली, स्मार्ट लिफ्ट्स, ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन, सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग युनिट्स यांसारख्या सुविधा येथे उपलब्ध आहेत. शिवाय सर्व घडामोडींवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष (Central Command Centre) देखील उभारण्यात आला आहे.
सुरक्षित आणि आयटी-सक्षम कार्यस्थळ.
स्मार्ट प्रवेश प्रणाली – ID कार्डने प्रवेश
इलेक्ट्रॉनिक देखरेख आणि कमांड सेंटर.
सोलर पॅनेल दरवर्षी 5.34 लाख युनिट वीज निर्माण करतील.
गरम पाण्यासाठी सौर वॉटर हीटर.
ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन – पर्यावरणास अनुकूल
वापरलेले पाणी शुद्ध करून पुन्हा वापरण्याची व्यवस्था
इमारतीतच घनकचरा व्यवस्थापनाची सोय
ऊर्जा वाचवण्यासाठी डिझाइन – 30% पर्यंत बचत
स्मार्ट लाईट आणि लिफ्ट – विजेची कमी गरज
डबल ग्लास खिडक्या – उष्णता आणि आवाज कमी होतो
कर्तव्य भवन हे केवळ एक प्रशासकीय इमारत नसून, प्रशासन अधिक आधुनिक, कार्यक्षम आणि उत्तरदायी बनवण्याच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. अनेक विभाग एकत्र आणल्यामुळे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया जलद होईल आणि सरकारच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल.
सरकारच्या दीर्घकालीन सुधारणा योजनांचा हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे, आणि पुढील काही वर्षांत अशाच प्रकारे अनेक संयुक्त केंद्रीय सचिवालय इमारती उभ्या राहणार आहेत.