लसीकरण प्रमाणपत्रावरील मोदींच्या फोटोला आक्षेप पडला महागात; उच्च न्यायालयाचा दणका

कोची : देशात कोरोनाचा (Covid-19) प्रादुर्भाव पुन्हा वाढू लागला आहे. कोरोना विषाणूचा नवा प्रकार ओमिक्रॉनचा (Omciron) धोका वाढू लागल्याने सरकारने कोरोना लसीकरणावर (Covid Vaccination) भर दिला आहे. यातच लसीकरण प्रमाणपत्रावरील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (Narendra Modi) फोटोला आक्षेप घेण्यात आला होता. हा आक्षेप याचिकाकर्त्याला महागात पडला आहे. ही याचिका केरळ उच्च न्यायालयाने (High Court) फेटाळली आहे.

केरळ उच्च न्यायालयाने ही याचिका आज फेटाळली. ही याचिका दाखल केल्याबद्दल न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. हा दंड सहा आठवड्यांत भरण्यासही न्यायालयाने बजावले आहे. ही याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित होती, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालय म्हणाले, अशी प्रकारची उथळ याचिका केल्याबद्दल दंड करण्यात आला आहे. अशा प्रकारच्या याचिका करणाऱ्यांना यामुळे आळा बसेल आणि न्यायालयाचा बहुमूल्य वेळही वाचेल.

कोरोना लसीकरण प्रमाणपत्रावरील मोदींचा फोटो काढून टाकावा, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. यावरील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सवाल केला होता. कोरोना लसीकरण प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान मोदींचा फोटो असेल, तर तुम्हाला काय आक्षेप आहे? असा सवाल न्यायालयाने केला होता. याचिकाकर्ता हा जवाहरलाल नेहरू इन्स्टिट्यूट ऑफ लीडरशिप या संस्थेचा कर्मचारी आहे. यावर न्यायालयाने नेहरूंच्या नावावर विद्यापीठाचे नामकरण करण्यापेक्षा यात वेगळे काय आहे, अशी विचारणा केली होती.

इतर देशांच्या लसीकरण प्रमाणपत्रावर त्यांच्या पंतप्रधानांचे फोटो नसल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्याने उपस्थित केला होता. यावर न्यायालय म्हणाले होते की, तुम्ही नेहरूंच्या नावाने सुरू केलेल्या संस्थेत काम करता. ते सुद्धा पंतप्रधान होते. त्यांचे नाव काढून टाकावे, अशी मागणी तुम्ही का केली नाही. तुम्हाला पंतप्रधानांची लाज का वाटते? देशातील 100 कोटी जनतेला याबद्दल काही वाटत नाही तर मग तुम्हालाच का आक्षेप आहे. आम्हाला तुमचा आक्षेप समजून घ्यायचा आहे.