Delimitation Formula : पंतप्रधानांच्या ईएसी पीएम परिषदेच्या एका प्रस्तावाने काँग्रेसला मिळणार बळ! नव्या फॉर्म्युल्याने खासदारांची संख्या वाढणार

Lok Sabha Seat Redistribution Formula News : पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या (ईएसी-पीएम) कार्यपत्रकात लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसंदर्भात महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. देशातील विद्यमान ५४३ लोकसभा मतदारसंघांची संख्या वाढवून ८२४ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या प्रस्तावानुसार कर्नाटकातील सध्याच्या २८ लोकसभा जागा वाढून ४१ ते ४२ होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.

लोकसंख्येच्या आधारेच मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यास लोकसंख्या नियंत्रणात यशस्वी ठरलेल्या दक्षिणेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होईल, अशी भीती अनेक वर्षांपासून व्यक्त होत आहे. यावर उपाय म्हणून ईएसी-पीएमने बहुआयामी मॉडेल सुचविले आहे. या मॉडेलमध्ये लोकसंख्येबरोबरच अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रमाण, भाषिक विविधता, भौगोलिक विस्तार, प्रशासकीय सुलभता आणि मतदानाचा कल यांचाही विचार करण्यात आला आहे.

अहवालानुसार कर्नाटकचा राष्ट्रीय प्रतिनिधित्वातील सुमारे ५.१५ टक्के वाटा कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यासाठी देशभरात ५९ द्विभाजन आणि १११ त्रिभाजन प्रस्तावित करण्यात आले असून, मोठ्या मतदारसंघांचे विभाजन करून प्रतिनिधित्व अधिक परिणामकारक करण्यावर भर दिला आहे. विशाल भौगोलिक क्षेत्र, प्रशासनावरील ताण आणि मतदान केंद्रांपर्यंतचे अंतर यामुळे मतदारांचा सहभाग कमी होत असल्याचे कार्यपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. विभाजनामुळे स्थानिक प्रश्नांवर अधिक लक्ष केंद्रित होईल आणि मतदानाची टक्केवारी वाढण्यास मदत होईल.

धारवाडमध्ये १८.३४ लाख मतदार असून, हा प्रदेश शैक्षणिक व व्यावसायिक केंद्र म्हणून ओळखला जातो. तथापि, शहरी मतदारांचा कमी सहभाग, स्थलांतरित लोकसंख्या आणि मतदानावेळी होणारी गर्दी या समस्या येथे प्रकर्षाने दिसून येतात. मतदारसंघाचे तीन भाग केल्यास या अडचणी कमी होऊन मतदारांचा सहभाग वाढू शकतो, असे अहवालात म्हटले आहे.

विजापूरमध्ये १९.४७ लाख मतदार आहेत. येथे भाषिक आणि सांस्कृतिक विविधता मोठ्या प्रमाणात असल्याने स्थानिक पातळीवरील संघटन क्षमता मजबूत आहे. त्यामुळे मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेमुळे मतदानात सर्वाधिक वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. याशिवाय चिक्कोडी (१७.७० लाख मतदार), बागलकोट (१८.१० लाख) आणि हावेरी (१७.९४ लाख) या मतदारसंघांनाही पुनर्रचनेचा लाभ मिळू शकतो.

तसेच गुलबर्गा आणि बंगळूर उत्तर या मोठ्या मतदारसंघांचे दोन भागांत विभाजन करण्याचाही प्रस्ताव आहे. बंगळूर उत्तरमध्ये तब्बल ३२.१५ लाख मतदार असून, तो राज्यातील सर्वांत मोठ्या मतदारसंघांपैकी एक मानला जातो. महिलांच्या मतदान सहभागालाही अहवालात विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. मोठ्या ग्रामीण व अर्धशहरी मतदारसंघांचा महिलांवर असमतोल परिणाम होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.

त्यामुळे महिलांसाठी स्वतंत्र मतदान केंद्रे, शहरांमध्ये मतदानाची वेळ वाढविणे आणि मतदान केंद्रांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी प्रशासनिक सुधारणा करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या उपायांमुळे मतदानाचा टक्का सुमारे ०.३ ते २.३ टक्क्यांनी वाढू शकतो, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, या प्रस्तावांची अंमलबजावणी तातडीने होणार नाही.

१९७६ मधील ४२ वी घटनादुरुस्ती आणि २००१ मधील ८४ वी घटनादुरुस्ती यांनुसार राज्यनिहाय जागावाटप २०२६ नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेपर्यंत स्थगित ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी राष्ट्रीय जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर नव्या पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करून अंतिम सीमांकन केले जाईल. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास २०२८ च्या लोकसभा निवडणुकांपासून नव्या मतदारसंघ रचनेची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.

लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना

बेळगावमध्ये तीन, चिक्कोडीत दोन मतदारसंघ? उत्तर कर्नाटकातील बेळगाव, धारवाड आणि विजापूर हे मतदारसंघ क्षेत्रफळ आणि मतदारसंख्या या दोन्ही बाबतीत मोठे आहेत. त्यामुळे या तीन मतदारसंघांचे प्रत्येकी तीन भागांत विभाजन करण्याची शिफारस केली आहे. बेळगावमध्ये २०२४ मध्ये सुमारे १९.३१ लाख मतदार होते. दरम्यान, चिक्कोडी (१७.७० लाख मतदार) लोकसभा मतदारसंघालाही त्याचा लाभ मिळू शकतो.