New Delhi News : मागील काही वर्षांत देशभरात राजकीय पक्षांची संख्या वेगाने वाढली असून, हा आकडा तीन हजारांच्या जवळपास पोहाेचला आहे. मतदारांना अनेक आश्वासनं देत पक्षांची स्थापन केली जात आहे. या पक्षांची नावंही स्थानिक अस्मिता, भाषा, नेत्यांना साजेशी असतात. पण पुढे काही वर्षांतच हे पक्ष दिसेनासे होतात. त्यामुळे निवडणूक आयोगाचीही डोकेदुखी वाढली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत (Lok sabha Election 2024) किती पक्ष प्रत्यक्षात निवडणूक लढणार याकडे आयोगाचे लक्ष लागले आहे.
एखाद्या निवडणुकीआधी (Election) पक्षाची निवडणूक आयोगाकडे (Election Commission) नोंद करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पण नोंद झाल्यानंतर प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या मैदानात अनेक पक्ष दिसतही नाही किंवा अनेक पक्ष निवडणुका गांभीर्याने घेत नसल्याचे चित्र आहे. मोठ्या पक्षांसोबत हातमिळवणी करून एखादे पद पदरात पाडण्यासाठी किंवा सरकार दरबारी मिरवण्यासाठी ही अनेकजण धडपडत असतात.
देशभरात अशा पक्षांची संख्या वाढत असल्याने आयोगाची चिंताही वाढली आहे. प्रत्येक निवडणुकीत आयोगाला इतर मोठ्या पक्षांप्रमाणेच या छोट्या पक्षांचाही तितक्याच गंभीरपणे विचार करावा लागतो. अशा पक्षांची संख्या थोडी थोडकी नसून तब्बल दोन हजारांहून अधिक आहे. त्यातील अनेक पक्षांनी तर एकदाही निवडणूक लढवलेली नाही.
मागील काही दिवसांत निवडणूक आयोगाने निवडणुकीत निष्क्रीय आणि वार्षिक अहवाल सादर न करणाऱ्या नोंदणीकृत 400 हून अधिक पक्षांवर कारवाई केली आहे. निवडणुकीतील खर्चाचा हिशेब न दिलेल्या पक्षांना प्राप्तीकरातून सुट मिळू नये, अशी शिफारसही संबंधित विभागाकडे केली आहे. अशा पक्षांची संख्या अडीचशेहून अधिक आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत 2 हजार 800 नोंदणीकृत पक्षांपैकी केवळ 623 पक्षांचे उमेदवार मैदानात होते. त्यातही गंभीरपणे निवडणुकीला सामोरे जाणारे पक्ष केवळ 60 च्या जवळपास होते. असे असले तरी आयोगाला सर्वच पक्षांची उठाठेव करावी लागते. त्यामुळे व्यवस्थापनावरही भार पडतो. 2019 नंतर तब्बल 740 पक्षांची नोंदणी झाली आहे.
पक्षाची नोंदणी सोपी
राजकीय पक्षांची (Political Party) नोंदणी सहजसोपी असल्याने हा आकडा वाढत असल्याचे राजकीय विश्लेषकांकडून सांगितले जाते. मतदार यादीत नाव असलेल्या केवळ शंभर समर्थकांची नावे आणि दहा हजार रुपयांचे शुल्क भरून आयोगाकडे पक्षाची नोंदणी करता येते. नोंदणी झाल्यानंतर त्यांना टॅक्ससह अनेक सवलती मिळणे सुरू होते. 2018-19 मध्ये 199 नोदणीकृत पक्षांना तब्बल 445 कोटींची टॅक्समधून सूट मिळवली होती. नियमानुसार पक्षांची नोंदणीही रद्द करता येत नाही.
R
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.