केंद्र सरकारनं कांदा निर्यादीबाबत ( Onion Export ) मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारनं कांद्यावरील निर्यात बंदी हटवली आहे. पण, निर्यातबंदी हटवण्यात आली असली, तर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्यात आलं आहे. यामुळे देशातील कांद्याच्या किंमतीत वाढ होणार नाही, अशी काळजी सरकारकडून घेण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.
केंद्र सरकारनं 7 डिसेंबर 2023 ला कांद्यावर निर्यातबंदी लागू केली होती. याचा मोठा फटका शेतकरी आणि निर्यातदारांना बसत होता. नंतर 'एनसीइल'च्या माध्यमानं काही देशांमध्ये निर्यात सुरू करण्यात आली होती. पण, याबाबत अनेक तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे शुक्रवारी ( 3 मे ) रात्री केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयानं कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घेतला आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
देशात लोकसभा निवडणूक ( Lok Sabha Election 2024 ) सुरू आहे. यातच केंद्र सरकारनं निर्यातीबद्दल मोठा निर्णय घेतला आहे. पण, दुसऱ्या बाजूला निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क आकारलं आहे. त्यामुळे 550 डॉलर प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यात मूल्य ठेवण्यात आलं आहे. कांद्याचे दर नियंत्रीत ठेवण्यासाठी सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे.
"विरोधकांना हा निर्णय मान्य नसेल. निर्यात खुली झाल्यानं कांद्याला चांगला दर मिळणार आहे. हे विरोधकांना अपेक्षित नाही. निर्यातबंदी उठवल्यानं शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे," अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय मंत्री भारती पवार यांनी दिली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.