Onion Export Ban : पवारांनी प्रचाराचा मुद्दा बनवताच केंद्राने लाल कांद्याची निर्यातबंदी शिथिल केली; सहा देशांत निर्यातीस परवानगी

Mumbai, 27 April : लोकसभेची निवडणूक ऐन बहरात आलेली असताना केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय शिथिल करताना ९९ हजार १५० मेट्रिक टन कांदा निर्यात करण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे. या निर्णयानुसार कांद्याची सहा देशांत निर्यात करता येणार आहे. निर्णयाचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापाऱ्यांनाच अधिक प्रमाणात फायदा होण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या टप्प्यापासून राज्यात कांदा उत्पादक भागातील मतदारसंघात मतदान होणार आहे, त्या पार्श्वभूमीवर नुकसान टाळण्यासाठी केंद्राने हा निर्णय घेतल्याचे दिसून येते.

तत्पूर्वी केंद्र सरकारने गुजरातमधून (Gujrat) दोन हजार मेट्रीक टन कांदा निर्यात (Onion Export) करण्यास सरकारने परवानगी दिली होती. मात्र, महाराष्ट्रात (Maharashtra) पिकणाऱ्या लाला कांद्याच्या (Red Onion) निर्यातीला परवानगी नव्हती. ज्येष्ठ नेते शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी शुक्रवारी करमाळ्यातील सभेत हा मुद्दा प्रचार सभेत मांडला होता. कांदा निर्यातबंदी निर्णयाचा महाराष्ट्रातील काही मतदारसंघात फटका बसण्याची भीती व्यक्त होत असतानाच केंद्र सरकारने काही हजार टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

कांदा निर्यातबंदीनंतर सरकारला विशेषतः भाजपला शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार भारतातून काही ठराविक देशात कांदा पाठवता येणार आहे. त्यात बांगलादेश, यूईए, भुतान, बहरिन, मॉरिशिस आणि श्रीलंका या देशांत कांदा निर्यात करता येणार आहे. नाशिक, दिंडोरी, नगर, या भागात कांदा उत्पादक शेतकरी आहेत. तसेच, व्यापारीही या ठिकाणी आहेत. त्यांना या निर्णयाचा फायदा होऊ शकतो.

सरकार एवढे दिवस झोपले होते का?

कांदा निर्यातवरील बंदी काहीअंशी शिथिल करण्याच्या निर्णयावर शेतकरी नेते रविकांत तुपकर म्हणाले, केंद्र सरकार एवढे दिवस काय झोपले होते का. हा निर्णय म्हणजे सरकारला उशिरा सुचलेले शहापण आहे. शेतकऱ्यांच्या घरात जेव्हा माल असतो, तेव्हा निर्यातबंदीचा निर्णय घेऊन भाव पाडले जातात आणि एकादा व्यापाऱ्यांच्या घरात माल गेला की असे निर्यातबंदी उठविण्यासारखे निर्णय होतात. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असं मला वाटत नाही. कारण शेतकऱ्यांकडे सध्या कांदा उपलब्धच नाही, तो व्यापाऱ्यांकडे आहे. हा राजकीयदृष्ट्या घेतलेला निर्णय आहे.

निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवूनच निर्णय

निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवूनच केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सरकारला शेतकऱ्यांचं भलं करायचं असतं तर त्यांनी निर्यातबंदी केलीच नसती. निर्यातबंदी करून सरकारने शेतकऱ्यांना मारण्याचे काम केले आहे. रात्र गेली निघून आणि सोंगं आली मागून, अशी सरकारची अवस्था आहे. मुळात सरकारने कांदा निर्यातबंदी का लागू केली. पूर्वी आपणच घेतलेला निर्णय दुरुस्त करून आम्ही शेतकऱ्यांचं भलं करतो, असं सांगत फिरायचं. अशी सरकारची धारणा असेल तर शेतकरी आता काय मूर्ख राहिलेला नाही, असा इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला.

केंद्र सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय : सदाभाऊ खोत

उन्हाळी कांद्यासाठी केंद्र सरकारने हा योग्य वेळी निर्णय घेतला आहे. त्याचा फायदा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे. उन्हाळा कांदा अजून काढलेला नाही. आता त्याची सुरुवात झालेली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिलेला आहे. खरीप कांदा टिकत नाही. कांद्याचे दर स्थिर आणि योग्य पातळीवर होते. केंद्राने घेतला ऐतिहासिक आहे आणि त्याचे स्वागत केले पाहिजे. चांगले निर्णय घेऊनही काही लोकांना चांगले वाटत नाहीत, हे दुर्दैव्य आहे, असे सदाभाऊ खोत यांनी म्हटले आहे.

R