नुकत्याच झालेल्या 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपकडे तीन राज्यांची सत्ता आली. त्याचवेळी भाजपच्या लोकसभेतील बहुमतातदेखील घट झाली आहे, हेदेखील वास्तव आहे. भाजपच्या एकूण १२ खासदारांनी राजीनामे दिले आहेत. कारण ते विधानसभा निवडणुकीत विजयी झाले आहेत.
भाजपने पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकींमध्ये २१ खासदारांना उमेदवारी दिली होती. त्यापैकी १२ खासदार विजयी झाले. त्यात पाच केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश आहे. कुणीही विधानसभा आणि लोकसभा यापैकी एकाच सभागृहाचा सदस्य राहू शकत असल्याने त्यांना कुठल्यातरी एक सभागृहाचा राजीनामा द्यावा लागतो. त्याप्रमाणे भाजपच्या १२ खासदारांनी राजीनामे दिले आहेत. त्यामुळे भाजपचे लोकसभेतील बळ घटून आता ३०१ वर आले आहे.
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रल्हाद सिंह पटेल या दोन कॅबिनेट मंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे या मंत्रिपदांची जबाबदारी इतरांवर सोपवण्यात आली आहे. शिवाय राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह आणि रिती पाठक (तिघेही मध्य प्रदेश) तर राजस्थानमधून बाबा बालकनाथ, किरोडीलाल मीना, दिया कुमारी आणि राज्यवर्धन सिंह राठोड यांनीही राजीनामे दिले आहेत. शिवाय छत्तीसगडमधून रेणुका सिंह, गोमती साई तसेच अरुण साओ यांनीही खासदारीचा राजीनामा देत आमदार होणे पसंत केले आहे.
इकडे काँग्रेसचेही लोकसभेतील बळ कमी झाले आहे. रेवंथ रेड्डी यांनी तेलंगणाच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर खासदारकीचा राजीनामा दिला आहे, तर उत्तम कुमार रेड्डी हेदेखील तेलंगणातील काँग्रेसचे खासदार आहेत. विधानसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर त्यांनी अद्याप खासदारकीचा राजीनामा दिलेला नाही. ते तेलंगणाच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या स्पर्धेत होते. त्यामुळे ते खासदारकी कायम ठेवून आमदारकी सोडतात का, हे लवकरच स्पष्ट होईल. तसे झाल्यास तेलंगणात विधानसभेच्या एका जागेसाठी पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागेल.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
दरम्यान, लोकसभा निवडणूक पुढील सहा महिन्यांत अपेक्षित असल्याने राजीनामे दिलेल्या सदस्यांसाठी पोटनिवडणूक होणार नाही. एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक कालावधी शिल्लक असेल तर पोटनिवडणूक घ्यावी लागते, अशी माहिती घटनेचे अभ्यासक उल्हास बापट यांनी दिली आहे. खासदाराचे निधन झाल्यास किंवा त्यांनी राजीनामा दिल्यास आणि लोकसभेचा कालावधी एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक असल्यास नियमाप्रमाणे सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घ्यावी लागते, असे बापट यांनी स्पष्ट केले.
असे असले तरी हा नियम खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर पाळला गेलेला नाही, याकडेही उल्हास बापट यांनी लक्ष वेधले आहे. पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांचे २९ मार्च २०२३ रोजी निधन झाले. लोकसभेचा कालावधी संपायला एक वर्षाहून अधिक कालावधी असतानाही या ठिकाणी पोटनिवडणूक घेतली नाही, असे बापट यांनी 'सरकारनामा'शी बोलताना सांगितले.
(Edited by - Avinash Chandane)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.