ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी शिवराजसिंह सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकारची सरकारची मागणी फेटाळून लावत पंचायत निवडणुकांतील ओबीसी आरक्षण रद्द केले आहे. ओबीसी आरक्षित (OBC Reservation) जागा खुल्या म्हणून गृहित धरून त्या जागांवर निवडणूक घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. आता या पंचायत निवडणुका रद्द करण्याच्या दिशेने सरकारने पाऊल टाकले आहे.

मध्य प्रदेश सरकारने मतदारसंघ पुनर्रचना आणि चक्राकार आरक्षण अवैध ठरवण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने अध्यादेश काढला होता. हा अध्यादेश मागे घेण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. आधीच्या सरकारने याबाबत काढलेला अध्यादेश रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारने मागील महिन्यात हा अध्यादेश काढला होता. हा अध्यादेश रद्द करण्याचे पाऊल उचलत सरकारने पंचायत निवडणुका रद्द करण्याची पूर्वतयारी केली आहे.

याविषयी बोलताना पंचायत मंत्री महेंद्रसिंह सिसोदिया म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना अध्यादेश मागे घेण्यासाठी विनंती केली आहे. काँग्रेसने वारंवार उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन ओबीसी आरक्षणावर गंडांतर आणले. ओबीसींनी आरक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान हे कटिबद्ध आहेत.

दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाविना पंचायत निवडणुका न घेण्याचा ठराव मध्य प्रदेश विधानसभेत नुकताच बिनविरोध मंजूर करण्यात आला. सत्ताधारी भाजपसोबत आणि विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने हा ठराव मंजूर केला. मुख्यमंत्री चौहान हे सभागृह नेते असून, त्यांनीच हा ठराव मांडला होता. आता अध्यादेश मागे घेण्याची राज्यपालांनी विनंती करून पंचायत निवडणुका रद्द करण्याकडे सरकारने पाऊल टाकले आहे.

ओबीसींच्या जागा खुल्या गटात गृहित धरण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राज्य सरकारला मोठी चपराक बसली आहे. न्यायालयाने प्रत्येकवेळी ट्रिपल टेस्टवर जोर देत राज्य सरकारला ओबीसींची माहिती गोळ्या करण्याबाबत सांगितले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने कायद्याच्या कक्षेत राहून निवडणूक घ्याव्यात आणि ओबीसींसाठी आरक्षित केलेल्या जागा खुल्या गटात रुपांतरित कराव्यात. यासाठी अधिसूचना काढावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे पालन न झाल्यास भविष्यात आम्ही निवडणुका रद्द करू शकतो, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आगीशी खेळू नका, असा इशारा न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. निवडणुका या घटनेनुसार व्हाव्यात. मध्य प्रदेशात रोटेशनचे पालन करण्यात आले नाही. हे घटनेचे उल्लंघन आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 27 जानेवारीला होणार आहे.