मोठी बातमी: ममता बॅनर्जींवर अटकेची टांगती तलवार? ED च्या हाती लागलेल्या 'त्या' फाईल्समध्ये नेमकं दडलंय काय?

ईडीच्या छाप्यांमुळे पश्चिम बंगालच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ED ने गुरुवारी पॉलिटिकल कन्सल्टन्सी फर्म I-PAC आणि तिचे संचालक प्रतीक जैन यांच्या ठिकाणांवर छापेमारी केली.

या कारवाईनंतर घडलेल्या घडामोडींमुळे हा विषय केवळ तपासापुरता मर्यादित न राहता थेट राजकीय संघर्षात बदलला आहे. ईडीच्या छाप्याच्यावेळी थेट कार्यालयात घुसून कागदपत्र आणि फायली आपल्यासोबत ममता बॅनर्जी घेऊन गेल्या. त्यांची हीच कृती त्यांना आता चांगलीच महागात पडणार आहे.

छापेमारी सुरू असतानाच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी थेट जिथे छापा पडला त्या ठिकाणी पोहोचल्या. त्यांनी निवडणुकांच्या तोंडावर केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून पक्षाशी संबंधित कागदपत्रे जप्त करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला. ममता बॅनर्जी यांनी सांगितले की, त्यांच्या पक्षाच्या आयटी सेलशी संबंधित महत्त्वाचे दस्तऐवज आणि हार्ड डिस्क ED अधिकारी घेऊन जात होते, ज्यांचा आर्थिक तपासाशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे त्यांनी त्या फाइल्स स्वतः परत आणल्याचा दावा केला.

दुसरीकडे, ED ने ही कारवाई कथित कोळसा चोरी घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. तपासात अडथळा आणल्याचा गंभीर आरोप ED कडून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर करण्यात आला आहे. रेडची कारवाई सुरू असताना काही अत्यंत महत्त्वाचे पुरावे जबरदस्तीने हटवण्यात आल्याचा दावा देखील तपास यंत्रणेने केला आहे.

I-PAC ही संस्था तृणमूल काँग्रेसला निवडणूक रणनीती, आयटी आणि मीडिया ऑपरेशन्ससाठी सल्ला देते. प्रतीक जैन हे टीएमसीच्या आयटी सेलचे प्रमुख असल्याने या प्रकरणाला अधिक राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे या छाप्यांमागे निवडणूक रणनीती शोधण्याचा हेतू आहे की आर्थिक गैरव्यवहाराचे पुरावे, यावरून जोरदार चर्चा सुरू आहे.

या घटनेनंतर कायदेशीर लढाईलाही सुरुवात झाली आहे. ED ने तपासात हस्तक्षेप झाल्याचा आरोप करत हायकोर्टात धाव घेतली आहे. तर I-PAC नेही ED च्या कारवाईच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. या प्रकरणावर आता हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, ममता बॅनर्जी यांनी ED अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल करून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, या संपूर्ण प्रकरणात मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदी तपास यंत्रणेला अधिकार देतात. मुख्यमंत्री असल्या तरी ममता बॅनर्जी यांना कोणतेही विशेष घटनात्मक संरक्षण मिळत नाही. जर तपासासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या फाइल्स त्या स्वतः घेऊन गेल्याचे सिद्ध झाले, तर अटकेची शक्यता नाकारता येत नाही.