Manipur Violence : मणिपूर या ईशान्येकडच्या राज्यात गेल्या महिन्याभरापासून संघर्ष पेटला आहे. हिंसाचार थांबण्याचे नाव घेत नाही. येथील परिस्थिती अजूनही नियंत्रणात आलेली नाही.
येथील हिंसाचार थांबविण्यात मोदी सरकारला अपयश आल्याची टीका विरोधक करीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी पुढे येत आहे. मणिपूर अजूनही का धुमतसयं हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे.
तीन मे पासून मणिपूर धुमसत आहे. दहा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटण्याचा प्रयत्न केला. १२ जून पासून हे शिष्टमंडळ पंतप्रधानांची भेट मागत आहे, पण अद्याप त्यांना भेट मिळालेली नाही.
मोदी या विषयावर मौन बागळून आहेत, यावर अनेकांना तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आजव मोदींनी मणिपूरबाबत एकही शब्द उच्चारला नाही. त्यामुळे मणिपूर भारताचा भाग आहे की नाही? जर हा भारताचा भाग आहे, तर मग पतंप्रधान मोदींनी व्यक्त व्हायला हवे. एखादे ट्वीट तरी करावे” असे अनेक प्रश्न जनता विचारत आहेत.
मोदी, मणिपूरला जाण्याची हिंमत दाखवा..
काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी रविवारी ट्वीट करत पंतप्रधानांवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, “खरेतर ‘मन की बात’च्या आधी ‘मणिपूर की बात’ व्हायला हवी. पण सर्वच व्यर्थ आहे. सीमावर्ती राज्य असलेल्या मणिपूरमध्ये अनिश्चितता आणि चिंताजनक वातावरण आहे. असे वाटते की, सरकार मणिपूरला भारताचा भाग मानतच नाही. सरकारला महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे लागेल.” तर "पंतप्रधान मोदींनी मणिपूरला जाण्याची हिंमत दाखवावी," असं ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले.
वाजपेयींची आठवण
या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी मोदी सरकारला वाजपेयी सरकारची आठवण करुन दिली आहे. २२ वर्षांपूर्वी १८ जून २००१ साली मणिपूर जळत होते. इम्फाल धुमसत होते. विधानसभेलादेखील आग लावली होती. विधानसभा अध्यक्षांच्या बंगल्याला आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवालयाला आग लावण्यात आली होती.
तीन महिने हा हिंसाचार सुरू होता. जेव्हा सर्वपक्षीय नेत्यांनी माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांची भेट मागितली तेव्हा सहा दिवसांच्या आत त्यांनी भेट दिली होती. वाजपेयी यांनी त्याकाळी मणिपूरच्या जनतेला शांत राहण्याचे आवाहन केले होते आणि प्रशासनाला शांतता प्रस्थापित करण्यास मदत केली होती,याची आठवण जयराम रमेश यांनी यानिमित्ताने मोदींना करुन दिली आहे.
अमित शाह असतानाही जाळपोळ सुरूच
केंद्रीय मंत्री आर. के. रंजन यांच्या घरावरही हल्ला करण्यात आला आहे. राज्यात सगळीकडे कल्लोळ माजला आहे, विशेषतः मदतीसाठी उभारलेल्या शिबिरात वाईट परिस्थिती आहे. महिला आणि मुलांचा समावेश असलेले जवळपास २० हजार लोक या शिबिरात आश्रयास आहेत.
हिंसाचारात जवळपास १५० लोकांचा मृत्यू झाला आहे. कदाचित त्यापेक्षा जास्त मृत्यू झाले असल्याची शक्यता आहे. अनेकजण बेपत्ता आहेत. ४०० हून अधिक लोक जखमी झालेले असून ६० हजार लोक विस्थापित झाले आहेत. अनेकांनी मिझोरम, आसाम, दिल्लीची वाट धरली. पाच हजारांहून अधिक घरे भस्मसात झाली आहेत .
हिंसाचाराच्या २६ दिवसांनंतर २९ मे रोजी केंद्रीय गृहमंत्री मणिपूरमध्ये आले. अमित शाह आले आणि तीन दिवस राज्यात थांबले. अमित शाह राज्यात असतानाही मणिपूरमध्ये जाळपोळ सुरूच होते, अनेक घरांना आगी लावण्यात आल्या. अमित शाह यांच्या भेटीनंतरही हिंसाचार थांबलेला नाही
नेमकं काय आहे प्रकरण ..
मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या हालचालींचे सुरु झाल्या आहेत. त्यामुळे मणिपूरमध्ये हिंसाचाराचा वणवा पेटल्या असल्याचे बोललं जाते. 19 एप्रिल रोजी मणिपूर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या त्यांच्या आदेशात मैतेई समुदायातल्या लोकांना अनुसूचित जमातीमध्ये स्थान देण्याबाबत चार आठवड्यात विचार करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. याबरोबरच केंद्र सरकारला सुद्धा याबाबत विचार करण्यासाठी शिफारस करण्याचे आदेश कोर्टाने राज्य सरकारला दिले होते.
अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी मैतेई समाजाची आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी ३ मे राजी 'आदिवासी एकजूटता मार्च'चे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी हिंसाचार झाला. मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा हवा आहे. ही मागणी जुनीच आहे. पण, उच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्णयामुळे आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला.
या कारणामुळे वाद..
मणिपूरची लोकसंख्या 28 लाख आहे. त्यात मैतेई समुदायाचे 53 टक्के लोक आहेत. हे लोक इंफाळ भागात वसले आहेत. मैतेई समुदायाला अनुसुचित जमाती म्हणून विरोध करणाऱ्या जमातीत कुकी नावाचा एक गट आहे. त्यात अनेक जमातींचा समावेश आहे.
मुख्य पर्वतीय भागात राहणाऱ्या कुकी जमातीच्या लोकांची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या 30 टक्के आहे. त्यामुळे पर्वतीय भागात वसलेल्या जमातींचं असं मत आहे की मैतेई समुदायाला आरक्षण दिलं तर सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशापासून वंचित राहतील कारण मैतेई समुदायाचे अनेक लोक आरक्षणाचा लाभ घेतील.
मणिपूर विधानसभेच्या एकूण ६० पैकी ४० जागा मैतेईबहुल इंफाळ खोऱ्यात आहेत. उर्वरित २० टक्केे आदिवासीबहुल डोंगराळ भागात आहेत. कुकी-नागासह अन्य जमाती फार पूर्वीपासून राजकीय प्रतिनिधित्व वाढवण्याची मागणी करीत आहेत.
(Edited By : Mangesh Mahale)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.