सरकारमधील मंत्री, कार्यकर्तेच महिलांवरील अत्याचारात आघाडीवर..

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्री आणि सत्तारूढ कार्यकर्तेच महिला अत्याचारांबाबत "आघाडी"वर आहेत, असा गंभीर आरोप भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव व महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री या मुद्द्यावर विधिमंडळाला सामोरे जायला का घाबरत आहेत ,असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

प्रत्येक गोष्टीत केंद्राकडे बोट दाखवणे सोडा आणि विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून महिला सुरक्षेबाबत चर्चा, शक्ती कायदा मंजूर करा असे आवाहनही त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केले.

महिला अत्याचारांच्या घटनांबाबत चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवा, ही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची सूचना योग्य असल्याचे सांगतानाच रहाटकर म्हणाल्या, एकीकडे शिवरायांचे नाव घ्यायचे आणि दुसरीकडे महिला अत्याचारांबाबत एवढे असंवेदनशील धोरण ठेवायचे, हे राज्य सरकारला शोभत नाही.

आघाडी सरकार अजूनही राज्य महिला आयोगाची नियुक्ती करत नाही. शक्ती मील, साकीनाक्यासारख्या घटनेने राज्याची मान देशपातळीवर खाली गेली आहे. याचे आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी तुम्ही इथेही केंद्र सरकारकडे बोट दाखवता, अशी टीका रहाटकर यांनी केली.

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी इतर राज्यांबद्दल बोलण्यापेक्षा महाराष्ट्रात वाढते महिला अत्याचार रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, असा टोलाही त्यानी लगावला. विधिमंडळाला सामोरे जाण्यासाठी मुख्यमंत्री एवढे का घाबरतात हे कळत नाही?

कोरोनाचे कारण पुढे करून विधिमंडळ अधिवेशन गुंडाळले होते याउलट संसदेचे अधिवेशन दीड महिना चालले होते. केंद्राकडे बोट दाखवणे ऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी आधी घराबाहेर पडावे, विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून कायदा मंजूर करावा, असेही रहाटकर म्हणाल्या.