नवी दिल्ली : उतराखंडमधे पुन्हा सत्तेवर आलेल्या भाजप (BJP) सरकारने समान नागरी कायद्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. याचवेळी लोकसंख्या नियंत्रणाचा (Population Control) कायदा करण्याबाबत भाजप खासदारानेच संसदेत (राज्यसभा) आणलेल्या एका विधेयकाला तोंडी पाठिंबा देण्यासही मोदी सरकारने (Modi Government) हात वर केले आहेत. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदेशीर कारवाईपेक्षा जनजागृती व मतपरिवर्तनावर सरकारचा जोर आहे, अशी सारवसारव केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी केली आहे.
भाजपचे खासदार राकेश सिन्हा यांनी दोन वर्षांपूर्वी हे खासगी विधेयक आणले होते. यात दोन मुलांनाच जन्म देण्याची सक्ती करणे, त्यापेक्षा जास्त मुले झाली तर गुन्हेगारी खटल्याची व शिक्षेची तरतूद आदी गोष्टींचा समावेश होता. विधेयकाच्या स्वरूपावरून हे एका विशिष्ट समाजाला डोळ्यासमोर ठेवून लक्ष्य करण्यासाठी हे विधेयक असल्याचे मत व्यक्त झाले होते. या विधेयकावरील चर्चेला 2022 मध्ये अखेर मुहूर्त मिळाला. पण सरकारनेच विधेयक स्वीकारण्यास नकार दिला. यामुळे सिन्हा तोंडघशी पडले आणि त्यांना आपले विधेयक मागे घ्यावे लागले.
या विधेयकावरील चर्चेत केरळसाररख्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी केलेले प्रभावी काम व उत्तरेकडील राज्यांत दिसणारी खराब परिस्थिती यावर चर्चा झाली. दक्षिणेकडील राज्ये रोजगार निर्माण करतात आणि उत्तरेकडील राज्ये मुले जन्माला घालतात व त्यांना रोजगार देण्याचा दबाव दक्षिणेकडील राज्यांवर येतो, या एका बड्या उद्योगपतीच्या वचनाचाही दाखला काही वक्त्यांनी दिला. सरकार लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रभावी काम करत असून, सिन्हा यांनी विधेयक मागे घ्यावे अशी भूमिका मांडविया यांनी घेतली. सिन्हा यावर म्हणाले की, केंद्र सरकारला आणीबाणीची पुनरावृत्ती करण्याची इच्छा नाही. जनजागृतीद्वारे हे काम होत असेल तर त्याला माझी काही हरकत नाही.
मांडविया म्हणाले की, लोकसंख्या वाढीचा दर देशात खाली आल्याचे राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण व लोकसंख्येच्या वाढीच्या आकडेवारीवरून दिसत आहे. देशाचा लोकसंख्या वाढीचा सरासरी दर 1971 मध्ये 2.21 टक्के होता. तो 1991 मध्ये 2.14 झाला व 2011 च्या जनगणनेनुसार त्यात 1.64 टक्के घट झाली. लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत लोकांवर दबाव न आणता, सक्ती न करता, कायद्याचा धाक न दाखवता जनजागृती जास्त प्रभावी ठरते, असे समोर येत आहे. सरकार हाच मार्ग अवलंबणार आहे. त्यामुळे हे विधेयक सरकार स्वीकारू शकत नाही.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
