Modi government : मोदी सरकारला मिळालेली 6 जास्तीची मते कोणाची? पहिल्यांदाचं आलं समोर; विरोधातील बड्या पक्षाच्या खासदारांनी बदलली बाजू

Modi government extra votes in parliament : लोकसभेत मोदी सरकारला मिळालेल्या 6 अतिरिक्त मतांमागील क्रॉस वोटिंगचा धक्कादायक खुलासा. विरोधी पक्षातील खासदारांनी बाजू बदलल्याची माहिती समोर.
Modi Govt Gets 6 Extra Votes
Modi Govt Gets 6 Extra VotesSarkarnama
Published on
Updated on

लोकसभेत नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आणलेल्या महिला आरक्षण आणि डिलिमिटेशनसंदर्भातील घटना दुरुस्ती विधेयकावर मोठी राजकीय घडामोड घडली. या विधेयकावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार चर्चा झाली आणि शेवटी मतदान घेण्यात आले. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमत आवश्यक होते, मात्र अपेक्षित पाठिंबा मिळाला नाही.

मतदानात विधेयकाच्या बाजूने 298 मते पडली, तर विरोधात 230 खासदारांनी मतदान केले. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही आणि मोदी सरकारसाठी हा मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे. मात्र या मतदानानंतर एक वेगळाच मुद्दा चर्चेत आला, तो म्हणजे सरकारला मिळालेली अतिरिक्त 6 मते नेमकी कोणाकडून आली?

Modi Govt Gets 6 Extra Votes
9 आरएमसी प्लांटवर पडणार होता छापा, पण...अधिकारी फुटला, अन कारवाईची मोहीमच बारगळली!

काल झालेल्या महत्त्वाच्या मतदानात केंद्रातील मोदी सरकारला अपेक्षेपेक्षा जास्त पाठिंबा मिळाल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. एनडीएकडे अधिकृतपणे 292 मते असताना प्रत्यक्ष मतदानात सरकारच्या बाजूने तब्बल 298 मते पडली. त्यामुळे ही अतिरिक्त 6 मते नेमकी कोणाची, याबाबत उत्सुकता वाढली होती. आता यावर पडदा पाडत असून विरोधी पक्षातील काही खासदारांनीच बाजू बदलल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या 6 अतिरिक्त मतांपैकी 4 मते आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वाय एस जगनमोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेस पक्षाकडून मिळाली. रेड्डी यांनी स्वतः सोशल मीडियावर पोस्ट करत या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याचे जाहीर केले होते. त्यांनी विरोधी पक्षांवरही टीका करत, त्यांच्या भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

Modi Govt Gets 6 Extra Votes
DA hike Latest News : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात आता 'एक्स्ट्रा' पैसे! 2 टक्के डीए वाढीवर शिक्कामोर्तब; अक्षय्य तृतीयेचं खास गिफ्ट!

या विधेयकाबाबत बोलताना जगनमोहन रेड्डी यांनी स्पष्ट मत व्यक्त केले की, महिला आरक्षण विधेयक मंजूर न होणे हे ना दक्षिण भारतासाठी योग्य आहे, ना महिलांसाठी. त्यांनी सांगितले की लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा प्रस्ताव 2029 च्या निवडणुकांपासून अमलात आणण्याचा विचार होता. तसेच लोकसभेच्या जागा वाढवून त्या 816 पर्यंत नेण्याचाही प्रस्ताव होता. मात्र हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.

रेड्डी यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी म्हटले की भविष्यातील परिसीमन प्रक्रियेमुळे दक्षिण भारतातील लोकसभेच्या जागा कमी होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे त्या भागावर अन्याय होईल. 2026 मध्ये जनगणना झाल्यास ही परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते, असेही त्यांनी नमूद केले.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com