Modi Government : मोदी सरकारचं विधानसभेआधीच जम्मू-काश्मीरमध्ये दबावतंत्र? उपराज्यपालांना मोठा अधिकार बहाल

New Delhi News : लोकसभा निवडणुकीत बहुमतात सत्तेत येण्याचं स्वप्नं अधुरं राहिलं असलं तरी एनडीएच्या मदतीनं पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान झाले आहेत. त्यानंतर रशिया आणि ऑस्ट्रियाचा दौरा केल्यानंतर आता मोदी यांनी जम्मू काश्मीरबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आगामी काळात होत असलेल्या जम्मू काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

मोदी सरकारने (Modi Government) आपल्या दुसर्‍या टर्ममध्ये, 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम 370 हटवलं होतं. राज्याचे जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख असे दोन भाग केले आणि ते दोन्ही केंद्रशासित प्रदेश केले होते. या निर्णयानंतर सरकारने आता त्यापुढचं पाऊल उचलत जम्मू काश्मीरवर आपलं वचर्स्व राखण्याच्या उद्देशाने मोठा निर्णय जाहीर केला आहे.

या निर्णयानंतर आता पहिल्यांदाच जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहे.याच धर्तीवर मोदी सरकारने आता जम्मू आणि काश्मीरबाबत मोठं पाऊल उचललं आहे. तिथे सरकारने जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्ह यांची ताकद वाढवली आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे.यात जम्मू-काश्मीरमधील अधिकाऱ्यांच्या ट्रान्सफर पोस्टिंगचा अधिकार उपराज्यपालांकडे असणार आहे.जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 च्या कलम 55 मध्ये केलेल्या संशोधनामुळे आता उपराज्यपालांची पोलीस आणि सार्वजनिक व्यवस्थेशी संबंधी ताकद निश्चितच वाढणार आहे.

केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार आता उपराज्यपालांना पोलिस,पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विस आणि एंटी करप्शन ब्यूरोशी संबंधित प्रस्तावांवर वित्त विभागाची सहमती घेतल्याशिवाय निर्णय घेण्याचा अधिकार असणार आहे. या मोदी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आता जम्मू आणि काश्मीरमध्ये तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.

माजी मुख्यमंत्री व नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला (Omar Abdulla) यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर शंका उपस्थित केली आहे.त्यांनी उपराज्यपालांना अधिक अधिकार बहाल केल्यामुळे आता छोट्या-छोट्या नियुक्त्यांसाठी हात पसरावे लागणार असल्याची खोचक प्रतिक्रिया दिली आहे.