Local body election Punjab : हायकोर्टाकडून 100 हून अधिक नगरपरिषदांच्या निवडणुकांना स्थगिती; नेमकं काय घडलं?

High Court Stay : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. ओबीसी आरक्षणामुळे अनेक वर्षे या निवडणुका रखडल्या होत्या. महाराष्ट्रासोबतच अन्य काही राज्यांमध्येही निवडणुका होत आहेत. पंजामध्येही निवडणुकीचे वारे वाहत असतानाच हायकोर्टाने आम आदमी पक्षाच्या सरकारला जोरदार झटका दिला आहे.

पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने राज्यातील नऊ महापालिका आणि १०० हून अधिक नगरपरिषधांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली आहे. या निवडणुकांची अधिसूचना पुढील आदेशापर्यंत काढू नये, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. वॉर्ड रचनेविरोधात दाखल याचिकांवर सरकारकडून बाजू मांडल्याशिवाय निवडणूक प्रक्रिया सुरू करू नये, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.

वॉर्ड रचनेबाबत अनेक याचिका दाखल असून त्यावर कोर्टाने सरकारला नोटीसाही जारी केल्या आहेत. पण अद्याप सरकारकडून आपले म्हणणे मांडण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कोर्टाने सरकारच्या या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत सरकारला झापले. आता याप्रकरणावर १८ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.

याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला आहे की, वॉर्ड रचना मनमानी पध्दतीने करण्यात आली आहे. राजकीय पक्षपातीपणा करण्यात आला आल्याचे दिसते. लोकसंख्येचे प्रमाण विचारात घेण्यात आले नाही. जवळपास डझनभर नगरपरिषदांशी संबंधित याचिका कोर्टात दाखल झाल्या आहेत. त्याची कोर्टाने गंभीरपणे दखल घेतली आहे.

पंजाबमध्ये पुढीलवर्षी विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. त्याआधीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकामध्ये विधानसभेची रंगीत तालीम मानली जात आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्यासाठी या निवडणुका प्रतिष्ठेच्या बनल्या आहेत. या निवडणुकांवरच आता हायकोर्टाने स्थगिती आणली आहे. त्यामुळे मान यांच्यासाठीही हा धक्का आहे.

हायकोर्टाच्या आदेशामुळे या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याची पंजाब सरकारच्या योजनेला हादरा बसला आहे. प्रशासकीय यंत्रणा या निवडणुकांसाठी सज्ज असतानाच कोर्टाच्या आदेशाशिवाय आता या निवडणुका होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. आक्षेप असलेल्या नगरपरिषदांमधील वॉर्ड रचनेबाबत पुन्हा प्रक्रिया पार पाडावी लागू शकते.