New Delhi : एनडीए सरकारला राज्यसभेत पहिल्यांदाच बहुमत मिळाले आणि अनेक महत्वाच्या विधेयकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मागील दहा वर्ष मोदी सरकारला राज्यसभेत विधेयके मंजूर करण्यासाठी कुबड्यांचा सहारा घ्यावा लागत होता. आता एनडीए बाहेरील कोणत्याही पक्षाच्या मदतीशिवाय सरकारला विधेयके मंजूर करून घेणे शक्य होणार आहे.
राज्यसभेत सध्या बहुमताचा आकडा 119 एवढा आहे. एकट्या भाजपकडे राज्यसभेत 96 खासदार आहेत. तर मित्रपक्षांचे 16 सदस्य, सहा नामनिर्देशित आणि एका अपक्ष सदस्याचाही एनडीएला पाठिंबा आहे. त्यामुळे एनडीएने बहुमताचा आकडा गाठत विरोधकांवर एकप्रकारे मात केली आहे.
राज्यसभेत बहुमत मिळाल्याने सरकारला संयुक्त संसदीय समितीकडे असलेले वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 सारखी बिले सहजपणे पारित करणे शक्य होणार आहे. या विधेयकावरून लोकसभेत जोरदार खडाजंगी झाली होती. त्याचप्रमाणे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काही महत्वाची विधेयके सरकारला मागे घ्यावी लागली होती.
वक्फ संपत्ती विधेयक 2024 हे विधेयक राज्यसभेतून मागे घेण्यात आले आहे. बँकिंग लॉ (सुधारित) विदयेक, रेल्वे (सुधारित), ऑईलफिल्डस् (नियमन आणि विकास) सुधारित बील अशी काही विधेयक राज्यसभेत प्रलंबित आहेत. ही विधेयके पारित करताना आता एनडीएला कसरत करावी लागणार नाही.
दरम्यान, मोदी सरकारच्या मागील कार्यकाळात राज्यसभेत विधेयक संमत करण्यासाठी बीजेडी किंवा वायएसआर काँग्रेसची मदत घ्यावी लागत होती. काहीवेळी विरोधकांमधील काही छोट्या पक्षांच्या खासदारांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकल्यानंतरही सरकार सुस्कारा टाकत होते. आता सरकारला कुणाच्याही मदतीची गरज भासणार नाही.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.