CAG Report : ‘कॅग’च्या अहवालात केजरीवालांचं पितळ उघडं पडलं; अनेक धक्कादायक खुलासे...

Delhi Assembly Session BJP Government AAP politics : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी आज विधानसभेत मद्य धोरणावरील कॅगचा अहवाल विधानसभेत सादर केला.
Arvind Kejriwal
Arvind KejriwalSarkarnama
Published on
Updated on

New Delhi Political News : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीआधी भाजपने रान उठवलेला मुद्दा म्हणजे कॅगचा अहवाल. हा अहवाल विधानसभेत सादर करण्याची मागणी सातत्याने भाजपकडून केली जात होती. मात्र आप सरकारकडून अखेरपर्यंत हा अहवाल मांडला नाही. आता भाजपची सत्ता येताच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी पहिलाच अहवाल मद्य धोरणाचा बाहेर काढत आपची कोंडी केली आहे.

मद्य धोरणावरील कॅगच्या अहवालामध्ये अनेक धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत. याच धोरणातील कथित घोटाळाप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि खासदार संजय सिंह तिहार जेलमध्ये जाऊन आले आहेत. त्यामुळे कॅगच्या अहवालाला मोठे महत्व प्राप्त झाले होते. सत्ता येताच गुप्ता यांनी हा अहवाल सादर करणार असल्याचे जाहीर केले होते.

Arvind Kejriwal
Delhi Assembly : राज्यपालांचे भाषण सुरू असतानाच विधानसभेत मार्शल; 'आप'च्या आमदारांना काढलं बाहेर, दिल्लीत घमासान

काय आहे अहवालात?

मद्य धोरणाबाबत कॅगकडून 2017-18 आणि 2020-21 या कालावधीतील ऑडिट केले आहे. त्यानुसार दिल्लीतील मद्य धोरण बदलण्यात आल्याने सरकारला तब्बल 2 हजार 2 कोटी रुपयांचा फटका बसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. टीका झाल्यानंतर मद्य धोरण सप्टेंबर 2022 मध्ये मागे घेण्यात आले होते. मात्र, त्यापर्यंत आप सरकार आरोपीच्या पिंजऱ्यात आले होते.

धोरण लागू करताना आप सरकारने अनेक गंभीर अनियमितता केल्या आहेत. नॉन कन्फर्मिंग क्षेत्रात परवाना देण्यासाठीच्या सवलतीमुळे सुमारे 940 कोटींचे नुकसान झाले. रिटेंडर प्रक्रियेत सरकारला 890 कोटींचा फटका बसला. कोरोना काळातील निर्बंधांमुळे 28 डिसेंबर 2021 ते 27 जानेवारी 2022 पर्यंत मद्य व्यावसायिकांना परवाना शुल्कात 144 कोटींची सवलत देण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

Arvind Kejriwal
Delhi CM Rekha Gupta : अखेर रेखा गुप्तांनी आंबेडकर आणि भगतसिंग यांचे फोटो हटवले; जोरदार हंगामा

सिक्युरिटी डिपॉझिट योग्यप्रकारे घेण्यात न आल्यानेही 27 कोटींचे नुकसान झाले. दिल्ली अबकारी नियम 2010 मधील नियम 35 ची अंमलबजावणी नीटपणे करण्यात आली नाही. उत्पादन व किरकोळ विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांना होलसेलचे परवाने देण्यात आले. त्यामुळे काही ठराविक लोकांचा फायदा 5 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांवर गेला. तज्ज्ञांचा सल्ला नाकारण्यात आला, असेही अहवालात म्हटले आहे.

एका व्यक्तीला केवळ दोन दुकानांची परवागनी होती. नव्या धोरणात ही 54 करण्यात आली. सरकारची आधी 377 दुकाने होती, नवीन धोरणांतर हा आकडा 849 झाला. त्याचे परवाने केवळ 22 जणांकडे होते. त्यामुळे एकाधिकारशाही वाढली. पारदर्शकतेअभावी मद्य माफियांचा फायदा झाला. त्यांची मोनोपॉली वाढली, अशी निरीक्षणेही अहवालात नोंदवण्यात आली आहेत.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com