New Delhi : अर्थसंकल्प म्हटले की, लोकांना प्राप्तिकरात सवलत मिळणार, याचीच सर्वाधिक उत्सुकता असते. हा करही सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी महत्वाचा स्त्रोत आहे. त्यामुळे सरकारलाही कर कमी-अधिक करताना आर्थिक स्थितीचा विचार करावा लागतो. भारतासह अनेक देशांमध्ये हीच स्थिती आहे. पण असे काही देश आहेत, जिथे एक रुपयाही प्राप्तिकर वसुल केला जात नाही. तर काही देशांमध्ये भारतापेक्षा जास्त कर लावला जातो.
भारतात उत्पन्नानुसार कमी-अधिक प्रमाणात प्राप्तिकर घेतला जातो. पुढील काही दिवसांत अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील लोकांचे लक्ष प्राप्तिकरातून सुट मिळणार की नाही, याकडे लागले आहे. संयुक्त अरब अमिरात या देशातील नागरिकांना मात्र त्याची अजितबात चिंता नसते.
संयुक्त अरब अमिरात (UAE) या देशामध्ये लोकांकडून एक रुपयाही प्राप्तिकर घेतला जात नाही. तेथील सरकारकडून व्हॅट आणि इतर शुल्क आकारले जाते. या देशाची अर्थव्यवस्था तेल आणि पर्यटनावर अधिक अवलंबून आहे. त्यामुळे लोकांना करातून सवलत देण्यात आली आहे.
ट्रक्स फ्री देशांमध्ये बहारीन या देशाचाही समावेश होता. या देशातही जनतेकडून एक रुपयाही कर घेतला जात नाही. या देशाची अर्थव्यवस्थाही प्रामुख्याने अप्रत्यक्ष कर व इतर शुल्कांवर अवलंबून आहे. कुवेत हा देशही नागरिकांना प्राप्तिकरातून सवलत देतो. संपूर्ण अर्थव्यवस्था तेलातून मिळणाऱ्या कमाईवर अवलंबून असून त्यातूनच अमाप पैसा मिळतो. त्यामुळे नागरिकांकडून एक रुपयाही घेतला जात नाही.
या देशांच्या रांगेत सौदी अरेबियाही आहे. लोकांना आपल्या कमाईतील एक रुपयाही सरकारला द्यावा लागत नाही. या देशातही अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था आहे. द बहमास, ओमान या देशांमधील नागरिकही प्राप्तिकर देत नाहीत. असे असूनही या सर्व दशांची अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचे दिसते. प्रामुख्याने तेल निर्यात आणि पर्यटन यावर या देशांची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे.
काही देश असेही आहेत, जिथे मोठ्या प्रमाणात प्राप्तिकर वसुल केला जातो. त्यामध्ये प्रामुख्याने विकसित देशांचा समावेश होतो. त्यात पहिल्या क्रमांकावर आयवरी कोस्ट आहे. तिथे 60 टक्के टॅक्स आकारला जातो. फिनलंड या देशात तब्बल 57.3 टक्के प्राप्तिकर आकारला जातो. मात्र, देशातील सर्व नागरिकांना मोफत उपचार दिले जातात. बेरोजगार भत्ता, पेन्शन अशा अनेक योजना या कराच्या रकमेतून दिल्या जातात.
जपानमध्येही 55.99 टक्के, डेन्मार्कमध्ये 55.9 टक्के तर ऑस्ट्रियामध्यही 55 टक्के प्राप्तिकर वसुल केला जातो. त्याचप्रमाणे स्वीडन आणि बेल्झियममध्येही 50 टक्क्यांहून अधिक कर वसुल केला जातो. या देशांची अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम मानली जाते. नागरिकांना उच्च दर्जाच्या सुविधा देण्यामध्येही हे देश आघाडीवर आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.