Parliament Budget Session 2024 : निलंबित खासदारांबाबत अधिवेशनाआधी सरकारचा मोठा निर्णय

New Delhi News : मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधील शेवटचा अर्थसंकल्प गुरुवारी मांडला जाणार आहे. त्यासाठी उद्यापासून (ता. 31) सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाआधी केंद्र सरकारने हिवाळी अधिवेशनातील निलंबित खासदारांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. या अधिवेशनात एकूण 146 खासदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. (Parliament Budget Session 2024)

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान (Parliament Winter Session) दोन तरुणांनी लोकसभेत घुसखोरी केली होती. त्यानंतर विरोधकांनी संसदेच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुढे करीत सरकारला धारेवर ठरले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात या प्रकरणावर निवेदन करावे, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात होती. त्यामुळे संपूर्ण अधिवेशनकाळात संसदेत गदारोळ निर्माण झाला.

विरोधी सदस्यांच्या गोंधळामुळे दोन्ही सभागृहातील एकूण 146 खासदारांना निलंबित करण्यात आले. त्यापैकी 132 खासदारांचे हिवाळी अधिवेशन संपपर्यंत होते. त्यामुळे अधिवेशन संपताच त्याचे निलंबनही आपोआप संपुष्टात आले. उरलेल्या 14 खासदारांपैकी 11 खासदार राज्यसभेतील, तर तीन लोकसभेतील होते. त्यांचे निलंबनाचे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

समितीने लोकसभेच्या तीन खासदारांचे निलंबन 12 जानेवारीलाच मागे घेतले आहे, तर राज्यसभेच्या 11 खासदारांचे निलंबन आज रद्द करण्यात आले. निलंबन रद्द करण्याबाबत सरकारच्या वतीने लोकसभेचे सभापती व राज्यसभेच्या अध्यक्षांना विनंती करण्यात आल्याची माहिती संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली.

दरम्यान, संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारी ते 9 फेब्रुवारी या कालावधीत होणार आहे. गुरुवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतील. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी हा अर्थसंकल्प सादर होणार असल्याने सर्वांचेच लक्ष त्याकडे लागले आहे.  

R...