Mumbai News: संसद भवन घुसखोरी प्रकरणावरुन राजकारण तापलं आहे. घुसखोरांना पास देणारे भाजपचे खासदार प्रताप सिम्हा यांच्यावर कारवाई करावी, या मागणीसाठी दोन्ही सभागृहातील खासदारांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले आहे. राज्यसभा आणि लोकसभेमधून आतापर्यंत १४१ खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांना पत्र लिहिले आहे. या सर्व प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी पवारांनी उपराष्ट्रपतींकडे केली आहे.
“मला तर असंही समजलंय की जे सदस्य त्या सगळ्या गोंधळात नव्हते, त्यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे माझी आपल्याला विनंती आहे की संसदीय कामकाज पद्धती व लोकशाही मूल्य अबाधित राखण्यासाठी आपण या प्रकरणात लक्ष घालावं”, अशी विनंती शरद पवारांनी उपराष्ट्रपतींना केली आहे.
"केंद्र सरकारने या सगळ्या प्रकारावर स्पष्टीकरण तर दिलं नाहीच. पण उलट सरकारकडून भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी करणाऱ्या खासदारांवरच निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. हे सगळं खेदजनक आहे. खासदारांवर कारवाई करणं हे संसदेच्या जबाबदारी व निष्पक्षतेच्या तत्वाच्या विरोधात आहे. खासदारांना अशा बाबतीत स्पष्टीकरण मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे”, असे पवारांनी पत्रात नमूद केले आहे.
संसद हिवाळी अधिवेशनात सलग दुसऱ्या दिवशी लोकसभेतील घुसखोरी प्रकरणाचा मुद्दा गाजला. विरोधकांनी मंगळवारी लोकसभेत घातलेल्या गोंधळामुळे सरकारकडून 49 खासदारांचे निलंबन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे, डॉ. अमोल कोल्हे, काँग्रेसचे शशी थरूर यांच्यासह ४९ खासदारांना निलंबित करण्यात आले.
हिवाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत (Lok Sabha) 13 डिसेंबर रोजी घुसखोरीची घटना घडली. त्यानंतर विरोधकांनी दोन्ही सभागृहात या मुद्द्यावर चर्चा करण्याची मागणी लावून धरली आहे. याप्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी दोन्ही सभागृहात भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली जात आहे. त्यासाठी विरोधकांकडून दोन्ही सभागृहात आवाज उठवला जात आहे.
Edited by: Mangesh Mahale
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.