Navi Delhi : लहान असो किंवा वृद्ध आपल्याकडे असे अनेक जन आहेत. ज्यांचे सोशल मीडियावर खाते आहे. जेवढे सोशल मीडियाचे फायदे आहेत. तेवढेच तोटे देखील. १४ महिन्यांपूर्वीच संसदेने डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक २०२३ ला मंजुरी दिली होती. आता या विधेयकाच्या मसुद्याचील नियम जारी करण्यात आले आहेत. या नियमाप्रमाणे 18 वर्षांपेक्षा लहान मुलांना सोशल मीडिया आपले खाते उघडण्यासाठी पालकांची संमती घ्यावी लागेल.
केंद्र सरकार याबाबतचा कायदा तयार करण्याच्या तयारीत असून कायद्यामध्ये नियम मोडल्यास काय दंडात्मक कारवाई केली जाईल याचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. पण या मसुद्यावर 18 फेब्रुवारीपर्यंत सूचना नोंदविण्याच्या सूचना सरकारन केल्या आहेत. या सूचनांच्या आधारावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
या मसुद्यानुसार, लोकांची संमती असेल तोपर्यंत कंपन्या डेटा ठेवू शकतील. डेटासाठी जबाबदार असलेल्या कंपन्यांना हे तपासावे लागेल की मुलाचे पालक असल्याचा दावा करणारी व्यक्ती प्रौढ आहे की नाही. ते कायद्याचे पालन करत आहेत की नाही. तसेच ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया आणि गेमिंग प्लॅटफॉर्म डेटासाठी जबाबदार असलेल्या कंपन्या या श्रेणीत येतील.
मसुद्यानुसार, एखाद्याचा डेटा ऍक्सेस करण्याचा आणि वेळोवेळी अपडेट करण्याचा अधिकार त्याला मिळेल. डेटा मालक डेटा प्रक्रियेसाठी संमती मागे घेण्यास सक्षम असतील. डेटा मिटवण्यास देखील ते सक्षम असतील. सर्व संमतींच्या नोंदी उपलब्ध असतील. डेटा फिड्युशियरी म्हणजेच डिजिटल कंपनीच्या वेबसाइटवर तक्रार करता येणार. कंपन्या त्यांच्या पातळीवर प्रकरण हाताळू शकल्या नाहीत तर दुसऱ्या यंत्रणेकडे तक्रार करता येईल. तुमच्या वैयक्तिक डेटाचे उल्लंघन झाल्यास कंपनी तशी सूचना देईल.
डेटा प्रोसेसिंगमध्ये वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियमांचे उल्लंघन होणार नाही याची खात्री कंपन्यांची असेल. डेटा प्रोसेसिंगच्या सर्व श्रेणी सार्वजनिक कराव्या लागतील. प्रक्रियेचा उद्देशही कंपन्यांना सांगावा लागेल. डेटा ऍक्सेसबाबत प्रक्रियांची अंमलबजावणी करावी लागेल. कायद्यात दिलेल्या अधिकारांचे रक्षण करावे लागेल. डेटा संवर्धन उपायांचे नियमित ऑडिट करावे लागेल. वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्याच्या खात्याची नोंदणी रद्द करण्याचीही तरतूद असेल.
कंपन्यांना डेटा देशाबाहेर देता येणार नेणार. काही कायदेशीररित्या स्वीकार्य प्रकरणांमध्येच डेटा देशाबाहेर देण्याची परवानगी दिली जाईल. डेटावरील ही मर्यादा केंद्राच्या डेटा स्थानिकीकरण धोरणानुसार आहे. कंपन्यांमध्ये डेटा संरक्षण अधिकारी असतील. या फ्रेमवर्क अंतर्गत, डिजिटल कंपन्यांना डेटा संरक्षण अधिकाऱ्याची माहिती (ईमेल) सार्वजनिक करावी लागेल.
संसदेने डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (DPDP) कायदा ऑक्टोबर, 2023 मध्ये मंजूर केला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर, लोकांना त्यांच्या डेटाचे संकलन, साठवण आणि वापर याबद्दल माहिती घेण्याचा अधिकार मिळाला आहे. त्यामुळे आता कंपन्या आपला कोणता डेटा घेत आहेत? तो कशासाठी डेटा वापरत आहेत? याची माहिती आता सोशल मीडिया वापरकर्त्याला मिळणार आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना २५० कोटी रुपयांपर्यंत दंड करण्याची देखील यात तरतूद आहे. पण याआधी ही तरतूद 500 कोटी रुपयांपर्यंत होती.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.