लोकांना फुकट कोरोना लस दिल्यानेच पेट्रोल महागले; पेट्रोलियम मंत्र्यांचा जावईशोध

मुंबई : देशात सध्या महागाईचा भडका उडाला आहे. पेट्रोल (Petrol) आणि डिझेलच्या (Diesel) दरवाढीमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. मागील सलग सात दिवस दिवशी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आली होती. यामुळे देशात इंधन दर ऐतिहासिक उच्चांकी पातळीवर पोचले आहेत. असे असताना मोदी सरकारमधील मंत्र्यांनी याचे खापर मोफत कोरोना लसीकरणावर फोडले आहे. पेट्रोल स्वस्त असून, जनतेला फुकट लस दिल्यानेच महाग झाले, असा जावईशोध त्यांनी लावला आहे.

विशेष म्हणजे केंद्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनीच हा शोध लावला आहे. त्यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना पेट्रोल, डिझेल दरवाढीवर भाष्य केले. ते म्हणाले की, पेट्रोल फारसे महाग नाही. परंतु, त्यावर कर लावण्यात आल्यामुळे ते महाग झाले आहे. या करातून आपल्या देशातील सर्वांना मोफत कोरोना लस दिली जात आहे. लसीकरणासाठी पैसे कुठून आणणार? यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवरील करातून पैसा गोळा केला जात आहे.

देशात इंधन दरात आज कोणाती बदल करण्यात आलेला नाही. देशभरात काल (ता.11) पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर 30 पैसे तर डिझेलच्या दरात 35 पैसे वाढ करण्यात आली. सध्या देशात इंधनाचे दर ऐतिहासिक उच्चांकी पातळीवर पोचले आहेत. पेट्रोलच्या दराने देशभरात शंभरी ओलांडली होती. आता डिझेलच्या दरानेही शंभरी ओलांडण्यास सुरवात केली आहे. अशातच स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या (LPG Cylinder) दरातही वाढ सुरू आहे. चालू वर्षात एलपीजी सिलिंडरच्या दरात तब्बल 205 रुपयांची वाढ झाली आहे. दिल्ली आणि मुंबईत विनाअंशदानित गॅस सिलिंडरची किंमत 899.50 रुपयांवर पोचली आहे.

दिल्लीत आज पेट्रोलचा दर 104.44 रुपये तर मुंबईत 110.41 रुपयांवर गेला आहे. डिझेलचा दर दिल्लीत 93.17 रुपये आणि मुंबईत 101.03 रुपयांवर पोचला आहे. देशातील चार राज्ये व एका केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीच्या निकाल लागल्यानंतर 2 मेपासून सातत्याने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ होत आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना इंधन दरवाढीचे चटके बसत आहेत. देशात 4 मे ते 17 जुलै या कालावधीत पेट्रोलच्या दरात 11.44 रुपये आणि डिझेलच्या दरात 9.14 रुपये वाढ झाली आहे.

दरम्यान, पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू व सेवा करांतर्गत (जीएसटी) आणण्याच्या प्रस्तावावर जीएसटी परिषदेने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. लखनौ येथे नुकत्याच झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत यावर निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती, परंतु यावर निर्णय झालेला नव्हता. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, पेट्रोल व डिझेलवर जीएसटी लागू केल्यास देशभर फक्त 28 टक्के कर लागू होईल. म्हणजेच केंद्र सरकार आणि विविध राज्यांमध्ये असलेले सर्वप्रकारचे कर रद्द होऊन केवळ जीएसटी असेल. असे झाल्यास इंधनाचे दर 30 ते 40 टक्कयांनी खाली येऊ शकतात. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळू शकेल.