पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी देशातील नागरिकांना अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे, ऊर्जा बचत करण्याचे आणि संयमाने संसाधनांचा वापर करण्याचे केलेले आवाहन सध्या चर्चेत आहे.
काही विरोधकांनी या आवाहनावर टीका केली असली, तरी जागतिक परिस्थिती पाहिली तर भारताची भूमिका अजिबात वेगळी किंवा अतिशयोक्तीपूर्ण नाही. उलट जगातील अनेक देशांनी ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी भारतापेक्षा अधिक कठोर उपाययोजना लागू केल्या आहेत.
२०२६ मध्ये वाढलेले जागतिक तेल दर, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि ऊर्जा टंचाई यामुळे अनेक देशांना मोठ्या आर्थिक दबावाचा सामना करावा लागत आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (IEA) च्या माहितीनुसार जवळपास ४० देशांनी ऊर्जा बचतीसाठी आपत्कालीन उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. यामध्ये इंधनाचा योग्य वापर, रेशनिंग, ‘वर्क फ्रॉम होम’, वाहन वापरावरील निर्बंध, एसी वापर मर्यादा, सरकारी प्रवास बंदी आणि सार्वजनिक मोहिमा अशा विविध उपायांचा समावेश आहे.
ऊर्जा आणि इंधन बचतीसाठी अनेक देशांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पाकिस्तान (Pakistan) मध्ये चार दिवसांचा कामाचा आठवडा लागू करण्यात आला असून ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना दूरस्थ पद्धतीने काम करण्यास सांगण्यात आले आहे. श्रीलंकेत बुधवारी सरकारी कार्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.
इंडोनेशियाने (Indonesia) शुक्रवारी घरून काम करण्याची व्यवस्था सुरू केली आहे, तर दक्षिण कोरियाने लवचिक कार्यालयीन वेळा लवचिक केल्या आहेत.
ऊर्जा संकटाचा सर्वाधिक परिणाम इंधनावर होत असल्याने अनेक देशांनी वाहन वापरावर नियंत्रण आणले आहे. श्रीलंकेत QR कोड आधारित इंधन रेशनिंग सुरू करण्यात आले आहे. बांगलादेशात (Bangladesh) इंधन वापरावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.दक्षिण कोरियामध्ये ‘सम-विषम’ क्रमांकानुसार वाहन वापर नियम लागू करण्यात आले आहेत.Pakistan मध्ये लोकांना खासगी वाहनांचा वापर कमी करावा, यासाठी मोफत सार्वजनिक वाहतूक सुविधा देण्यात आली आहे.
वीज बचतीसाठी अनेक देशांनी सरकारी कार्यालये आणि सार्वजनिक इमारतींमध्ये वातानुकूलनाच्या वापरावर मर्यादा आणल्या आहेत. जार्डन मध्ये सरकारी कार्यालयांमध्ये एसी वापरण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.सिंगापूर. थायलंड आणि मलेशियामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी तापमान मर्यादा निश्चित केल्या आहेत.
पाकिस्तानात रात्री ८ नंतर बाजारपेठा बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच सरकारी भोजन समारंभ आणि प्रत्यक्ष बैठका रद्द करण्यात आल्या आहेत. बांगलादेशात काही विद्यापीठे बंद ठेवण्यात आली असून ऑनलाइन शिक्षणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. मादागास्कर देशात तर १५ दिवसांची ऊर्जा आणीबाणीच जाहीर केली आहे.
ऊर्जा संकटाचा दीर्घकालीन सामना करण्यासाठी अनेक देश पर्यायी ऊर्जेकडे वळत आहेत.नेदरलँडने सौरऊर्जा प्रकल्प, हीट पंप आणि घरांचे ऊर्जा कार्यक्षम नूतनीकरण यासाठी विशेष योजना जाहीर केल्या आहेत.स्पेनमध्ये मध्ये सौरऊर्जा आणि विद्युतीकरण प्रकल्पांसाठी करसवलती दिल्या जात आहेत.सिंगापूरने ‘Let’s Save Energy Together’ मोहीम सुरू करून जनतेला ऊर्जा बचतीचे आवाहन केले आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर पाहिले तर पंतप्रधान मोदी यांनी केलेले प्रवास कमी करण्याचे आणि ऊर्जा बचतीचे आवाहन हे जागतिक परिस्थितीच्या तुलनेत सौम्यच मानले जात आहे. अनेक देशांनी जिथे सक्तीचे नियम लागू केले आहेत, तिथे भारताने अजूनही लोकांना स्वयंस्फूर्तीने संयम राखण्याचे आवाहन करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे मोदींचे आवाहन हे अपवादात्मक नसून, जागतिक ऊर्जा संकटाच्या काळात अनेक देशांनी स्वीकारलेल्या धोरणाचाच एक भाग असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.