निवडणुकीत होऊ द्या खर्च ; ५ राज्यांमध्ये या निर्णयाचा मोठा प्रभाव दिसणार

नवी दिल्ली : यंदा उत्तरप्रदेशसह पाच राज्यांच्या निवडणुका होत आहेत. निवडणुक म्हटली की वारेमाफ खर्च होत असतो. प्रचारात किती खर्च केला याची माहिती देण्यासाठी उमेदवारांना कसरत करावी लागते. निवडणुकीत किती खर्च करावा, याबाबत केंद्र सरकारने (Central Govt Big Decision) महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.

याबाबत निवडणूक आयोगाने माहिती जाहीर केली आहे. यासाठी निवडणूक आयोगाने निवृत्त हरीश कुमार यांची समिती स्थापन केली होती. यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने नोटिफिकेशन देखील काढलं असून त्यामध्ये कोणत्या राज्यासाठी खर्चाची किती मर्यादा आहे, हे नमूद करण्यात आलं आहे.

मतदारसंघातील वाढलेली लोकसंख्या आणि वाढलेली महागाई यामुळे निवडणुक आयोगाने निवडणूक आयोगाने खर्चाची मर्यादा (Expenditure Limit For Candidates) वाढविली आहे. आता लोकसभा (Lok Sabha) आणि विधानसभा (Assembly) निवडणुकीत उमेदवाराच्या खर्चाची मर्यादा (Expenditure Limit For Candidates) वाढवण्यात आली आहे. ही वाढवलेली खर्च मर्यादा उत्तर प्रदेश विधानसभेसाठी लागू होणार आहे.

प्रत्येक लोकसभा मतदार संघातील लोकसंख्या गेल्या काही वर्षापासून मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्याप्रमाणे महागाईतही मोठी वाढ झाली आहे. 2014 पासून मतदारांची संख्या आणि महागाई निर्देशांकात लक्षणीय वाढ झाल्याचे समितीला आढळून आले आहे. निवडणूक प्रचाराच्या बदलत्या पद्धतींचीही दखल घेतली गेली, जी हळूहळू आगामी प्रचारात बदलताना दिसत आहे.

त्यामुळे निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवावी अशी मागणी काही दिवसापासून अनेक पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. पक्षांनी केलेल्या शिफारशी निवडणूक आयोगाने स्वीकारल्या आहेत.

या नव्या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या राज्यांमधील उमेदवारांना आता वाढीव खर्च मर्यादेचा फायदा होऊ शकेल. येत्या काही दिवसांत निवडणूक आयोग मतदानाच्या तारखांची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. आगामी ५ राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये या निर्णयाचा मोठा प्रभाव दिसून येऊ शकतो.

लोकसभा उमेदवार किती खर्च करू शकतात?

लोकसभा निवडणुकीत ज्या राज्यांमध्ये आतापर्यंत उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चाची मर्यादा सर्वाधिक ७० लाख होती, ती वाढवून ९५ लाख करण्यात आली आहे. तसेच गोव्या सारख्या छोट्या राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशात ती 54 लाखांवरून 75 लाख करण्यात आली.

विधानसभा उमेदवार किती खर्च करू शकतात?

विधानसभा निवडणुकीत ही मर्यादा 28 लाख असलेल्या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात वाढवून 40 लाख करण्यात आली आहे. तसेच, ज्या राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशात ती 20 लाख होते ते वाढवून 28 लाख करण्यात आले.