कोरोना संकटात निवडणुका कशा घेणार? प्रशांत किशोरांनी सांगितला एकमेव उपाय

नवी दिल्ली : पुढील दोन महिन्यांत देशातील पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका (Assembly Election) होत आहेत. यातच कोरोना (Covid-19) विषाणूच्या ओमिक्रॉन (Omicron) या नव्या प्रकाराने आता डोके वर काढले असून, देशात तिसरी लाट आली आहे. यावर आता राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) यांनी निवडणूक आयोगाला (Election Commission) सुरक्षितपणे निवडणुका घेण्याचा एकमेव उपाय सुचवला आहे.

देशात कोरोनाचा कहर वाढत असतानाच निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असल्याने चिंता व्यक्त होत आहे. यावर प्रशांत किशोर यांनी आयोगाला काही सूचना केल्या आहेत. किशोर यांनी म्हटले आहे की, निवडणूक होणाऱ्या राज्यांमध्ये किमान 80 टक्के नागरिकांनी कोरोना लशीचे दोन्ही डोस घेतलेले असावेत, असा आग्रह निवडणूक आयोगाने धरायला हवा. वाढत्या कोरोना संकटाच्या काळात निवडणुका घेण्याचा एकमेव सुरक्षित उपाय आहे. बाकी इतर गोष्टी कामाच्या नाहीत. कोरोना विषयक नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश देणे म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. कारण या नियमांचे पालन कोणी करत नाही.

यावर्षी 7 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये हिमाचल प्रदेश तर डिसेंबरमध्ये गुजरातमध्ये निवडणूक होत आहे. यातील पंजाब वगळता इतर 6 राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. यातील वर्षाच्या सुरवातीला होणाऱ्या उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूर या राज्यांतील विधानसभा निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. परंतु, आयोगाने नियोजित वेळापत्रकानुसार निवडणुका घेण्याचे ठरवले आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोगाने आधी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार विधानसभा निवडणुका घेण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. विधानसभेची मुदत संपण्याआधी संबंधित राज्यांत विधानसभा निवडणुका घेण्याचे घटनात्मक बंधन आयोगावर आहे. गोवा विधानसभेची मुदत 15 मार्च, मणिपूर विधानसभेची 19 मार्च आणि उत्तर प्रदेश विधानसभेची मुदत 14 मे रोजी संपत आहे. त्यामुळे ही मुदत संपण्याआधी निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याचे आयोगाने ठरवले आहे.