Modi Government : मोदी सरकारला मोठा धक्का; पहिल्याच वर्षात युवकांसाठीच्या रोजगाराची योजना फेल

Lok Sabha data : देशामध्ये कौशल्यविकासाला चालना मिळावी, रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी मोदी सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, सरकारच्या या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे. युवकांसाठीची एक योजना पहिल्याच वर्षात फेल झाली आहे. सरकारने निश्चित केलेले उद्दिष्ट तर सोडाच पण त्याच्या जवळपासही पोहोचता आलेले नाही.

मागील वर्षीपासून पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना सुरू करण्यात आली आहे. सुरूवातीला देशभरातील हजारो युवकांना या योजनेने आकर्षित केले. ऑक्टोबर महिन्यातच या योजनेला एक वर्षे पूर्ण झाले. त्यानंतर संसदेत या योजनेबाबतची आकडेवारी समोर आल्यानंतर सर्वांनाच धक्का बसला आहे.

सरकारने या योजनेअंतर्गत युवकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगारक्षम बनविणे आणि देशातील टॉप कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप करण्याची संधी देण्याचे ध्येय निश्चित केले होते. पण त्यामध्ये पूर्णपणे अपयश आले आहे. सरकारने १.२५ लाख युवकांचे ध्येय ठेवले होते. पण पहिल्या टप्प्यात केवळ २ हजार ६६ उमेदवारांनीच इंटर्नशिप पूर्ण केल्याचे आकडेवारीवरून समोर आले आहे.

मोदी सरकारने ही योजना पथदर्शी प्रकल्प म्हणून सुरू केला होता. २०२४ च्या अर्थसंकल्पात योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. पाच वर्षांत ५०० बड्या कंपन्यांमध्ये एक कोटी युवकांना इंटर्नशिपची संधी देऊन त्यांना रोजगारक्षम बनविण्याची सरकारची योजना आहे. मात्र, पहिल्या वर्षी अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही.

पहिल्या टप्प्यामध्ये कंपन्यांनी योजनेच्या पोर्टलवर इंटर्नशिपसाठी १.२७ लाख संधी उपलब्ध करून दिल्या होत्या. त्यासाठी तब्बल ६.२१ अर्ज आले. त्यापैकी ८२ हजार जणांना इंटर्नशिपची ऑफर देण्यात आली. मात्र केवळ ८ हजार ७०० युवकांनीच ती मान्य केली होती. त्यापैकी ४ हजार ५६५ जण अर्ध्यातूनच बाहेर पडले.

योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातही कंपन्यांनी १.१८ लाख इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या होत्या. त्यावरही अर्जांचा पाऊस पडला. देशातील तब्बल ४.५५ लाख तरुणांनी नोंदणी केली. त्यानंतर ८३ हजार जणांना संधी देण्यात आली. पण केवळ २४ हजार ६०० जणांनीच ही ऑफर स्वीकारली. त्यापैकी २ हजार ५३ जणांनी आतार्यंत मध्येच ही संधी नाकारली आहे.

का मिळेना प्रतिसाद?

सरकारने केलेल्या सर्व्हेनुसार उमेदवारांचे राहण्याचे ठिकाण आणि ज्या कंपनीत ऑफर मिळाली आहे, यातील अंतर खूप लांबचे असल्याचे कारण अनेकांनी दिले आहे. त्याचप्रमाणे इंटर्नशिपचा १२ महिन्यांचा कालावधीही खूप असल्याचे युवकांचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे इंटर्नशिपसाठी मिळालेले काम स्वीकारण्यासह काहींनी नकार दिला.

बजेट केले कमी

सरकारने पायलट प्रोजेक्टसाठी सुरूवातीला ८४० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. हे बजेट नंतर ३८० कोटींपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. या पथदर्शी प्रकल्पासाठी आतापर्यंत केवळ ७३.७२ कोटी रुपयेच खर्च करण्यात आल्याची माहिती संसदेत सरकारने दिलेल्या आकडेवारीवरून समोर आली आहे.