Rahul Gandhi News: मोठी बातमी : राहुल गांधींना न्यायालयाने सुनावली दोन वर्षांची शिक्षा : खासदारकी धोक्यात येणार?

Surat Court News : काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. सुरत सत्र न्यायालयाने त्यांना ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. राहुल गांधींना सुरत जिल्हा सत्र न्यायालयानं शिक्षा सुनावली आहे. यामुळे त्यांची खासदारकी धोक्यात येऊ शकते. राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आडनावावरून टीपण्णी केली होती. याच प्रकरणात त्यांना शिक्षा सुवावण्यात आली आहे.

२०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत प्रचारादरम्यान कर्नाटक राज्यात त्यांनी मोदी आडनावावरुन त्यांनी विधान केले होते. त्यावरुन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर काँग्रेस आक्रमक झाली आहे.

राहुल गांधींची प्रतिमा मलिन करण्याचा मोदी सरकारचा हा डाव आहे, या विरोधात काँग्रेसचे कार्यकर्ते राज्यभर जेलभर आंदोलन करणार असल्याचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी माध्यमांना सांगितले.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

'मोदी' आडनावावर वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी राहुल गांधींवर खटला दाखल होता. सुरत जिल्हा न्यायालयाने राहुल गांधी यांना एका फौजदारी मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवले आहे. यानंतर त्यांना दोन वर्षांची कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र, न्यायालयाने त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देत जामीन मंजूर केला. निकालाच्या वेळी खुद्द राहुल गांधीही कोर्टात हजर होते. 2 वर्षांच्या शिक्षेमुळे राहुल गांधींचे लोकसभा सदस्यत्वही धोक्यात आले आहे.

17 मार्च रोजी सुनावणी संपल्यानंतर मुख्य न्यायदंडाधिकारी एचएच वर्मा यांनी आदेश राखून ठेवला होता. 2019 मध्ये राहुल गांधींवर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. कर्नाटकातील एका निवडणूक सभेत त्यांनी मोदी आडनावाबाबत वादग्रस्त विधान केले होते. यावेळी राहुल गांधी यांनी नीरव मोदी, ललित मोदी यांचा उल्लेख करत आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. राहुल म्हणाले होते, 'सर्व चोरांचे आडनाव मोदी हेच का?'

यानंतर भाजप आमदार परनेश मोदी यांनी राहुल गांधीविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. राहुल यांच्या वक्तव्यामुळे मोदी समाजाचा अपमान झाल्याचा दावा त्यांनी केला होता. या प्रकरणी राहुल गांधींना तीन वेळा न्यायालयात हजर राहावे लागले. त्यांनी निवडणुकीच्या सभेत विधान केल्याचे सांगितले होते. या भेटीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग न्यायालयात सादर करण्यात आले होते.