Supreme Court Hearing : शिंदे गटाच्या युक्तीवादाला सिब्बलांचे जोरदार प्रत्युत्तर; उपस्थित केले महत्त्वाचे मुद्दे

Supreme Court hearing Shivsena : महाराष्ट्राच्या संत्तासंघर्षावर सात न्यायाधीशांचे घटनापीठ निर्णय देणार की पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोरच या प्रकरणाची सुनावणी होणार याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) तीन दिवस सूनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.

अरुणाचल प्रदेशच्या नबाम रेबिया केस महाराष्ट्राच्या प्रकरणात लागू होणार का, त्यानुसार निर्णय देता येणार का यावर तीन दिवसांपासून दोन्ही बाजूंकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. दरम्यान, आज शिंदे गट आणि ठाकरे दोन्ही गटांकडून युक्तीवाद झाला. यामध्ये सुरुवातीला शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी युक्तीवाद केला.

जेठमलानी आपल्या युक्तीवादात म्हणाले, अध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आणल्यानंतर त्यांना कारवाईचे अधिकार आहेत का? उपाध्यक्षांनी नोटिशीच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्न उपस्थित केलेले होते. त्यानंतर कोणतीही चर्चा झाली नाही. त्या नोटिशीचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही. उपाध्यक्षांनी आमदारांना पाठवलेली नोटीस नियमांनुसार नव्हती, त्यामुळेच सदस्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

आमदार गुवाहाटीत असताना त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या आल्या होत्या, असा दावा त्यांनी केला. मध्यप्रदेशातील सत्तासंघर्षाचा जेठमलानी यांच्याकडून दाखला देण्यात आला. मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रातला सत्तासंघर्ष सारखाच, असल्याचे जेठमलानी यांनी सांगितले. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेतली तरी अध्यक्षांच्या अधिकारावर गदा येत नाही. लोकशाही टिकवण्यासाठी, घटनेतील तरतुदींनुसार बहुमत चाचणीची गरज होती. बहुमत चाचणीत यशस्वी होणार नाही, यामुळेच उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.

यानंतर कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाच्या बाजूने युक्तीवाद केला. महाविकास आघाडी सरकार कायदेशीर असतानाही पाडले गेले. सध्या एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) मुख्यमंत्री आहेत, आता मागे कसे जाणार असा महत्त्वाचा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. एकनाथ शिंदेंच्या बहुमत चाचणीवेळी मतदान झाले. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीच्यावेळी मतदान झाले. ठाकरे सरकार पडल्यानंतर सुद्धा विधानसभेत दोन वेळा मतदान झाले.

16 आमदारांना देण्यात आलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसा टाळण्यासाठी उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला. पक्षांतर बंदीच्या दहाव्या सूचीनुसार बहुमत, अल्पमत असा काहीच मुद्दा असत नाही. बहुमत नसेल तरी तुम्ही अपात्र ठरू शकता, आम्ही 34 होतो याला काहीच अर्थ राहत नाही, असे मुद्दे सिब्बल यांनी मांडले.

शिंदे गटासाठी एकच बचाव आहे, ते म्हणजे दुसऱ्या पक्षात विलिनीकरण. त्यामुळेच शिंदे गटाला ही याचिका सुरू राहायला नको आहे. हा केवळ चर्चात्मक मुद्दा नाही, आम्ही अजूनही हरलेलो नाही. हा मुद्दा वारंवार पुढे येईल, भविष्यात अशा पद्धतीने अनेक सरकार पाडली, जातील, असा जोरदार युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला. लोकशाहीसाठी हे घातक आहे. त्यामुळे याला केवळ चर्चात्मक मुद्दा म्हणू नका, असे सांगत त्यांनी शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांचे मुद्दे खोडून काढले. दहाव्या सूचीचा आधार घेऊन सरकारे पडू देऊ नका, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली.

शिवसेनेच्या व्हीपचे उल्लंघन बंडखोरांनी केले आहे, अध्यक्षांचे अधिकार गोठवून सरकार पाडले. कायद्याने निवडून आलेले सरकार पाडण्यासाठी निर्णयाचा वापर होऊ नये, असा युक्तीवाद त्यांनी केला. घटना वेगाने घडत असल्याने वस्तुस्थिती पाहून निर्णय घ्यायला हवा. गुवाहाटीत बसून सरकार चालवू शकत नाहीत. लोकांना विकत घेतले गेले, सरकार पाडले गेले, असा मोठा आरोपयही यावेळी त्यांनी केला.

गुवाहाटीत बसून अध्यक्षांना नोटिसा बजावल्या गेल्या. केवळ अविश्वास या मुद्द्यावरून अध्यक्षांना हटवता येणार नाही. नोटिशीमध्ये अध्यक्षांवरील आरोपांचा उल्लेख केला गेला पाहिजे. अध्यक्षांबाबत हे सर्व मुद्दे रेबिया प्रकरणात लागू नाही. त्यामुळे हे प्रकरण सात न्यामूर्तींच्या घटनापीठकडे पाठवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.