

Supreme Court Decision SC caste certificate: पाँडिचेरीतील एका मुलीला तिच्या आईच्या जातीच्या आधारे अनुसूचित जातीचं प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. या निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे.
वडिलांच्या जातीला मुलाची जात मानण्याच्या परंपरागत नियमाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल आहेत. त्यावर अद्याप अंतिम निकाल देण्यात आलेला नाही. अशा स्थितीत आईच्या जातीच्या आधारे जात प्रमाणपत्र देण्याचा हा निर्णय मैलाचा दगड ठरला आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला आहे. मद्रास हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका त्यांनी फेटाळली आहे. एका अल्पवयीन मुलीला तिच्या आईच्या जातीच्या आधारे एससी प्रमाणपत्र देण्यास सुप्रीम कोर्टाने परवानगी दिली आहे. शैक्षणिक कामासाठी आवश्यकता लक्षात घेऊन सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या पीठाने हा महत्वाचा निकाल दिला.
पाँडिचेरीतील एका मुलीला तिच्या आईच्या आदि द्रविड जातीच्या आधारे अनुसूचित जातीचं प्रमाणपत्र देण्यास परवानगी दिली आहे. एसी प्रमाणपत्र देताना वडीलांची जात आणि त्यांचा पत्ता हा प्राथमिक आधार मानला जातो.
आईच्या जातीच्या आधारे मुलीला एससी प्रमाणपत्र देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिकाकर्त्यानं विरोध केला होता. आम्ही कायद्याच्या प्रश्नाला सध्या बगल दिलीय पण मुलीच्या शिक्षणाचं नुकसान होऊ नये, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे.
बदलत्या काळात आईच्या जातीच्या आधारे जात प्रमाणपत्र का जारी केलं जाऊ नये? असे सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. सरन्यायाधीशांच्या या विधानामुळे भविष्यात जरी वडीलांची जात वेगळी असेल तरी ज्यांची आई एससी जातीची आहे. त्या मुलांनासुद्धा एससी प्रमाणपत्र मिळू शकते, हे निकालावरुन स्पष्ट झाले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.