Supreme Court news : आमदार नसतानाही दोनदा मंत्री, मातब्बर नेत्याचे पद धोक्यात? सुप्रीम कोर्टाने थेट निवडणूक आयोगासह सरकारकडे मागितले उत्तर

Deepak Prakash, Bihar Minister Case : संविधानानुसार कोणतीही व्यक्ती आमदार नसताना केवळ सहा महिन्यांपर्यंतच मंत्रि‍पदावर राहू शकते, असे याचिकेत म्हटले आहे.
Supreme Court and Election Commision
Supreme Court and Election CommisionSarkarnama
Published on
Updated on

MLA Eligibility Case : राज्यात मंत्रि‍पदाची शपथ घेण्यासाठी विधानसभा किंवा विधानपरिषदेपैकी एका सभागृहाचे सदस्य असणे गरजेचे नाही. मात्र, शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यांत कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्यत्व मिळविणे बंधनकारक असते. या सहा महिन्यांत आमदार म्हणून न आल्यास मंत्रि‍पदावर पाणी सोडावे लागू शकते. मात्र, एका प्रकरणाने देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

बिहारमधील आरएलएम पक्षाचे प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा यांचे पुत्र दीपक प्रकाश यांच्या मंत्रि‍पदाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना त्यांनी दुसऱ्यांदा मंत्रि‍पदाची शपथ घेतली आहे. हे प्रकरण आता सुप्रीम कोर्टात पोहोचले असून कोर्टाने केंद्रीय निवडणूक आयोगासह बिहार सरकारला नोटीस बजावत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

नेमकं काय घडलं?

दीपक प्रकाश यांना मंत्रि‍पदावरून हटविण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेतून करण्यात आली आहे. त्यावर आज सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते राकेश कुमार सिंह यांनी म्हटले आहे की, प्रकाश हे कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. त्यांनी पहिल्यांदा २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी मंत्रि‍पदाची शपथ घेतली होती.

Supreme Court and Election Commision
NCPI news : तृणमूलचे 20 बंडखोर खासदार अडचणीत? विलीन झालेल्या पक्षातच पडली वादाची ठिणगी, संस्थापक सदस्याने घेतला आक्षेप

तत्कालीन मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या राजीनाम्यामुळे १५ एप्रिल २०२६ रोजी सरकार विसर्जित झाले. त्यानंतर ७ मे २०२६ रोजी म्हणजेच २२ दिवसांनंतर नव्या सरकारचा शपथविधी पार पडला. यामध्ये दीपक प्रकाश यांनीही पुन्हा मंत्री म्हणून शपथ घेतली. दुसऱ्यांदा शपथ घेतानाही ते कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. पहिल्यांदा शपथ घेतल्यानंतरचा सहा महिन्यांचा कालावधी २० मे २०२६ रोजी संपला आहे. त्यामुळे दुसऱ्यांदा मंत्रि‍पदाची शपथ घेणे हे संविधानिक तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

Supreme Court and Election Commision
TMC Rebel MPs : ममता बॅनर्जींना सर्वात मोठा धक्का; 20 बंडखोर खासदारांचा गट NCPI मध्ये विलीन, बिर्लांच्या भेटीनंतर घोषणा

संविधानानुसार कोणतीही व्यक्ती आमदार नसताना केवळ सहा महिन्यांपर्यंतच मंत्रि‍पदावर राहू शकते, असे याचिकेत म्हटले आहे. या तरतुदीच्या आधारे काही दिवसांच्या अंतराने पुन्हा मंत्रि‍पदाची शपथ घेतली जाऊ शकत नाही, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोग आणि बिहार सरकारला नोटीस जारी करत म्हणणे मांडण्यात सांगितले आहे. त्यामुळे दीपक प्रकाश यांचे मंत्रिपद जाणार की राहणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com