Supreme court Reports : CJI गवईंच्या निवृत्तीआधीच सुप्रीम कोर्टाचे 10 महत्वाचे रिपोर्ट समोर; न्यायमूर्तींच्या बढत्यांवर मोठा खुलासा...

CJI Gavai 10 reports release : सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा आज या पदावरील शेवटचा दिवस आहे. शुक्रवारी त्यांचा सुप्रीम कोर्टातील नियमित कामकाजाचा अखेरचा दिवस होता. यादिवशी भावी सरन्यायाधीशांसह इतर सहकारी न्यायमूर्ती व ज्येष्ठ वकिलांच्या उपस्थितीत त्यांचा निरोप समारंभ पार पडला. या घडामोडी घडत असतानाच सुप्रीम कोर्टाकडून दहा महत्वाचे रिपोर्ट प्रसिध्द करण्यात आले आहे.

सुप्रीम कोर्टातील सेंटर फॉर रिसर्च अन्ड प्लॅनिंगकडून हे रिपोर्ट तयार करण्यात आले आहेत. यातील एका रिपोर्टमध्ये सीजेआय गवईंच्या काळात कॉलेजियमने न्यायमूर्तींच्या केलेल्या बढत्यांची माहिती पहिल्यांदाच सार्वजनिक केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने सांगितल्यानंतर कॉलेजियमने एका न्यायमूर्तींच्या बदलीची शिफारस बदलल्याचा मुद्दा समोर आला होता.

रिपोर्टनुसार सीजेआय गवई यांनी १४ मे रोजी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या नेतृत्वाखालील कॉलेजियमने विविध हायकोर्टसाठी आतापर्यंत १२९ नावांची शिफारस केली होती. त्यापैकी ९३ नावांना केंद्र सरकारने मंजूरी दिली. त्यामध्ये ११ नावे ही इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील होती. तर १० जण अनुसूचित जाती, १३ जण अल्पसंख्याक समाजातील आणि १६ महिला होत्या.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या रिपोर्टमध्ये आजच्या न्यायव्यवस्थेसमोरील काही सर्वात महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती बढती, जातीवरील न्यायालयीन रचनांचा विकास, आदिवासी हक्कांवरील जागतिक आणि राष्ट्रीय मानके, न्यायालयीन संशोधन प्रणालींचे बळकटीकरण, बाल हक्क, तुरुंग सुधारणा, मासिक पाळीच्या रजा धोरण, कायदेशीर मदत क्षमता-निर्मिती आणि न्यायव्यवस्थेती कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर आदी मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

प्रसिद्ध झालेल्या १० रिपोर्टमध्ये भारतीय न्यायव्यवस्थेतील प्रशासकीय नामांकनात झालेल्या सुधारणांवरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. यात सरन्यायाधीश गवई यांचे सर्व मुख्य न्यायाधीशांना लिहिलेले औपचारिक पत्र समाविष्ट आहे, ज्यामध्ये वेळेवर सुधारणा करण्याची विनंती केली आहे. त्याचप्रमाणे जातीच्या न्यायिक संकल्पनांवरही एक रिपोर्ट तयार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये ७५ वर्षांमधील संविधान खंडपीठाच्या निकालांचा अभ्यास, सर्वोच्च न्यायालयाने जातीचे वर्णन कसे केले आहे याचे मॅपिंगचाही समावेश आहे.

आदिवासी हक्कांवरील संदर्भ पुस्तिका, उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायपालिकेत कायदा संशोधकांची नियुक्ती, कायदा लिपिक-सह-संशोधन सहयोगींसाठी हँडबुक, मासिक पाळीच्या रजेवरील श्वेतपत्रिका, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि न्यायपालिकेवरील श्वेतपत्रिका, कायदेशीर मदत संरक्षण सल्लागारांसाठी प्रशिक्षण मॉड्यूल, भारतातील तुरुंगांमधील सुधारणा आणि बदलांसाठी तुरुंग नियमावली आणि उपायांचे मॅपिंग, बाल हक्क आणि कायदा यावर हँडबुक या रिपोर्टचाही समावेश आहे.