Supreme Court: निवृत्तीआधी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा मदरसा कायद्याबाबत महत्वपूर्ण निकाल; योगी सरकारला झटका

Chief Justice landmark verdict on madrasa law: अलाहाबाद हायकोर्टाने मदरसा कायदा असंविधानिक ठरवला होता. त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
Dhananjay Chandrachud
Dhananjay ChandrachudSarkarnama
Published on
Updated on

New Delhi : उत्तर प्रदेशातील मदरशांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या लाखो विद्यार्थ्यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. कोर्टाने राज्यातील मदरसा शिक्षण कायदा रद्द करण्याचा अलाहाबाद हायकोर्टाचा निकाल रद्द ठरवला आहे. हा कायदा संविधानाच्या विरोधात असल्याचा निकाल हायकोर्टाने दिला होता.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. हायकोर्टाचा निकाल योग्य नसल्याचे सांगत कोर्टाने मदरसा कायद्याला संविधानिक ठरवले आहे. योगी सरकार या कायद्यात काही बदल करण्यासाठी आग्रही होते. सरकारने हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टातही आपली भूमिका मांडली होती.

Dhananjay Chandrachud
Hemant Soren : हेमंत सोरेन यांचा अर्ज बाद करण्याचे होते षडयंत्र! प्रस्तावकाचा भाजपमध्ये प्रवेश

मदरसा बोर्ड कायद्याविरोधात अंशुमान सिंह राठोड यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर मार्च महिन्यात निकाल देताना हायकोर्टाने कायद्याला असंविधानिक ठरवले. या कायद्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या सिध्दांताचे उल्लंघन होत असल्याचेही कोर्टाने म्हटले होते. तर मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना इतर विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिक्षणव्यवस्थेत समाविष्ट करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले होते.

कोणत्याही विशेष धर्मासाठी शालेय शिक्षणासाठी बोर्ड तयार करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे नसल्याचेही कोर्टाने निकाल नमूद केले होते. या आदेशाला मदरसा संचालकांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. दरम्यान, उत्तर प्रदेशात 23 हजारांहून अधिक मदरसे असून त्यापैकी 16 हजार मदरसे मान्यताप्रापत् आहेत. मान्यताप्राप्त मदरशांमध्ये 17 लाख विद्यार्थी आहेत.

Dhananjay Chandrachud
Election Commission : तीन राज्यांतील निवडणुकीची तारीख बदलली; आयोगाने का घेतला हा निर्णय?

काय आहे मदरसा कायदा?

उत्तर प्रदेश सरकारने 2004 मध्ये मदरसा शिक्षण कायदा बनवला होता. त्यावेळी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री होती. मदरशांमधील शिक्षण व्यवस्था सुस्थितीत आणणे, हा त्यामागचा उद्देश होता. मदरसा बोर्डाअंतर्गत शालेय शिक्षणाबरोबरच ‘कामिल’ नावाने पदवी आणि ‘फाजिल’ नावाने पदव्युत्तर पदवी दिली जाते. ‘कारी’ या नावाने पदविका अभ्यासक्रमही आहेत. बोर्डाकडून दहावी आणि बारावीच्य परीक्षाही घेतल्या जातात.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com