New Delhi News : गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (CBI ) कारवाईसंबंधीच्या अधिकाराबाबत विविध राज्यांकडून वारंवार सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत.पश्चिम बंगालसह अनेक राज्यांनी तपास किंवा चौकशीसंबंधीच्या कारवाईसाठी सीबीआयला परवानगी बंधनकारक केली होती. अशातच आता सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) केंद्रीय कर्मचारी आणि सीबीआय तपासाबाबत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं सीबीआयला (CBI) राज्यांच्या वेगवेगळ्या अधिकारक्षेत्रात नियुक्त केलेल्या केंद्रीय कर्मचार्‍यांविरोधात एफआयआर नोंदवण्यासाठी किंवा त्यांच्या अटकेसाठी आता राज्य सरकारांच्या परवानगीची आवश्यकता नसणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सी टी रविकुमार आणि राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठानं गुरुवारी (ता.2) यासंबंधी महत्तपूर्ण निकाल देतानाच आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाला मोठा दणका दिला आहे. आंध प्रदेशमधील केंद्र सरकारच्या दोन कर्मचाऱ्यांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यांचा सीबीआय तपास रद्द करण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टानं रद्द केला आहे.
आंध्र प्रदेशात कार्यरत असलेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध सीबीआयच्या एफआयआरवरून हे प्रकरण घडले. या प्रकरणात केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्याविरोधात CBI तपासाबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निकाल दिला आहे. केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांविरोधात FIR दाखल करण्यासाठी सीबीआयला यापुढे राज्याच्या परवानगीची गरज नसणार असल्याचा आदेश दिला आहे.
यावेळी न्यायालयानं संबंधित केंद्रीय कर्मचार्‍यांची पोस्टिंगची जागा कोणतीही असो, भ्रष्टाचारांतर्गत तो गुन्हा गंभीर आहे. न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार आणि न्यायमूर्ती राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली केंद्र सरकारच्या दोन कर्मचाऱ्यांची CBI चौकशी रद्द करण्याचा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने रद्द करत हा नवा निकाल दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने 2 जानेवारी रोजी निर्णय दिला की, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ला केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध केंद्रीय कायद्यांतर्गत प्रथम माहिती अहवाल (FIR) नोंदवण्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नाही कारण कर्मचारी केंद्रांतंर्गत काम करतो.या प्रकरणी आंध्र प्रदेशात काम करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीसी ॲक्ट) दोन एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत.
त्यानंतर दोन आरोपींनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि असा युक्तिवाद केला की, अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्याने सीबीआयसाठी दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा, 1946, (DSPE) अंतर्गत दिलेली सर्वसाधारण संमती राज्याचे विभाजन झाल्यानंतर राज्याला लागू होऊ शकत नाही. नव्याने स्थापन झालेल्या एपी राज्याकडून नवीन संमती आवश्यक होती.उच्च न्यायालयाने त्यामुळे सीबीआयच्या तपासाची कारवाई रद्द केली.
पण आता न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार आणि राजेश बिंदल यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आहे.तसेच उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणांच्या युक्तिवादात तपासासाठी DSPE, 1946 च्या अंतर्गत आंध्र प्रदेशची संमती आवश्यक असल्याचा निष्कर्ष काढला होता.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने 1990 च्या सरकारी आदेशानुसार, सीबीआयला डीएसपीई कायद्याच्या अधिकारक्षेत्रातील प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी सर्वसाधारण संमती दिली होती. त्यानंतरच्या आदेशांद्वारे, ही सर्वसाधारण संमती AP मध्ये देखील वाढविण्यात आली. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने सध्याच्या प्रकरणात,केंद्र सरकारच्या कायद्यान्वये केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यावर आरोप केलेले गुन्हे आहेत असल्याचं निरीक्षणही नोंदवलं आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.