Supreme Court News : सत्तेत असता तर तुम्हीही तेच केले असते! निवडणुकीआधी महिलांच्या खात्यात पैसे, सरन्यायाधीशांनी फटकारले...

Supreme Court freebies case : महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीआधी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेमुळे महायुतीला घवघवीत यश मिळाल्याचे नेत्यांकडूनच सांगितले जाते. त्यानंतर बिहारमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान जीविका योजनेअंतर्गत महिलांच्या बँक खात्यात थेट १० हजार रुपये पाठविण्यात आले. त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता.

महाराष्ट्र, बिहारसह यापूर्वी अन्य काही राज्यांमध्ये महिलांच्या खात्यात थेट पैसे पाठविण्याच्या योजना सुरू करण्यात आला आहेत. त्यावरून सुप्रीम कोर्टात आधीही याचिका दाखल झाल्या आहेत. बिहार निवडणुकीतील पराभवानंतर राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्या जन सुराज पक्षानेही कोर्टात याचिका दाखल करत पुन्हा निवडणुका घेण्याची मागणी केली होती. बिहारमध्ये मतदानाच्या काही तास आधीच लाखो महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी दहा हजार रुपये जमा करण्यात आले होते.

जनसुराज पक्षाच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी पक्षाला चांगलेच फटकारले आहे. लोकांनी तुम्हाला मते दिली नाहीत, म्हणून तुम्ही प्रसिध्दीसाठी कोर्टात आले. हा पक्ष सत्तेत असता तर तेच केले असते, असे कोर्टाने म्हटले. तसेच ही याचिका पूर्ण निवडणुकीला आव्हान देणारी आहे, त्यामुळे यावर सुनावणी करणार नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.

तुमच्या पक्षाला किती मते मिळाली होती, असा सवाल करत सरन्यायाधीशांनी म्हटले की, लोकांना तुम्हाला नाकारले आहे, आता तुम्ही प्रसिध्दी मिळविण्यासाठी कोर्टात आला आहात. याचिकाकर्त्यांनी मोफत योजनांना आव्हान द्यायला हवे होते, असे कोर्टाने म्हटले आहे. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेचा मुद्दा पुढे केला. त्यावर विचार केला जाऊ शकतो, असेही याचिकाकर्त्याने म्हटले.

कोर्टाने म्हटले की, याचिकाकर्त्यांकडून हा मुद्दा हायकोर्टात उपस्थित केला जाऊ शकतो. याचिकाकर्त्यांची रिट पिटीशन संपूर्ण निवडणुकीला आव्हान देणारी आहे. त्याबाबत व्यापक आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रत्येक उमेदवाराविरोधात निवडणूक प्रक्रियेत भ्रष्टाचारशी संबंधित योग्य आरोप असायला हवेत. प्रत्येक मतदारसंघानिहाय याचिका दाखल व्हायला हव्यात, ही योग्य प्रक्रिया असल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले.