भिर्रर्र...पुन्हा आवाज घुमणार! बैलगाडा शर्यतींना सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतींना (Bullock Cart Race) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुरूवारी सशर्त परवानगी दिली. त्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा बैलगाडा शर्यती सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मागील दहा वर्षांपासून सुरू असलेल्या या संघर्षाला यश आले आहे. शर्यतीसाठी काही अटी घालण्यात आल्या असून त्यानुसार शर्यती पार पाडव्या लागणार आहेत.

गुरूवारी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर शर्यतीवर सुनावणी पार पडली. ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहोतगी (Mukul Rohatgi) यांनी राज्य सरकारकडून (State Government) बाजू मांडली आहे. मुंबई उच्च न्यायालायाच्या (Mumbai High Court) स्थगितीमुळे महाराष्ट्रात (Maharashtra) बैलगाडा शर्यतींना बंदी घालण्यात आली होती. न्यायालयाने घातलेली ही बंदी उठवावी आणि राज्यात बैलगाड्यांच्या शर्यती पुन्हा सुरू व्हाव्यात, यासाठी बैलगाडा मालक, संघटना आणि राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालायाच याचिका दाखल करण्यात आली होती.

या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे (Maharashtra) लक्ष लागले होते. बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी लोकसभेपासून ते विधानसभेपर्यंत अनेकदा मागण्या करण्यात आल्या, ग्रामीण भागात अनेकदा आंदोलनेही करण्यात आली. राज्यातील ग्रामीण भागात बैलगाडा स्पर्धांचे आकर्षण आहे. मात्र उच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घातल्यामुळे गावच्या जत्रांमध्ये कुस्ती आणि तमाशाच्या फडाबरोबर रंगणाऱ्या बैलगाड्या शर्यतीही बंद झाल्या होत्या. पण आजच्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा गावांमध्ये भिर्रर्र...आवाज घुमणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त परवानगी देताना हे प्रकरण आता घटनापीठाकडे देण्यात आले आहे. या निर्णयाचे राज्यभर स्वागत केले जात असून बैलगाडा मालकांकडून आनंद साजरा केला जात आहे. शासनाच्या अटींचे पालन करून शर्यती घेतल्या जातील, असे त्यांच्याकडून सांगितले जात आहे.

असा झाला बैलगाडा शर्यतींसाठीचा संघर्ष...

 - 11 जुलै 2011 ला केंद्रसरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने बैलांचा (सांड) या प्राण्याचा  गँजेट मध्ये समावेश केला. 

- 1960 च्या प्राणी कायद्या अंतर्गत अस्वल माकड वाघ तेंदूवा सिंह सांड/बैल यांचा समावेश केला.

 - या नंतर महाराष्ट्र सरकारने 24 ऑगस्ट 2011 रोजी परिपत्रक काढून बैलगाडा शर्यती वरती बंदी आणली.

- बैलगाडा मालक संघटनांनी प्राणी मित्र संघटनांकडून निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालय आव्हान देत 15 फेब्रुवारी 2013 ला काही नियम व अटी घालून शर्यती वरती तात्पुरत्या स्वरूपात परवानगी.

-प्राणी मित्र संघटना पुन्हा न्यायालयात. उच्च न्यायालयाने 7 मे 2014 रोजी कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी बंदी कायम केली.

- 12 एप्रिल 2017 ला राज्यसरकारने शर्यती सुरु करण्यासाठी कायदा तयार केला. मात्र कायद्याविरोधात प्राणीमित्रांची उच्च न्यायालयात धाव. 16 ऑगस्ट 2017 ला कायद्याला स्थगिती.

- 16 डिसेंबर 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून सशर्त परवानगी.