Supreme Court hearing : लोकांना विकत घेऊन आघाडी सरकार पाडले : जोरदार युक्तीवाद सुरु..

Eknath Shinde vs Uddhav Thackeray : राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीचा आज तिसरा दिवस आहे. सुप्रीम कोर्टात ही सुनावणी सुरु आहे. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात जोरदार युक्तीवाद केला.

"लोकांना विकत घेऊन राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार पाडलं," असे कपिल सिब्बल म्हणाले. शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनीह कोर्टात जोरदार युक्तीवाद केला.

"गुवाहटीत बसून महाराष्ट्र सरकारसंदर्भात निर्णय होऊ शकत नाही.आमदार विलीन झाले, तरी मूळ पक्ष तसाच राहतो," असे सांगत कपिल सिब्बल यांनी राजस्थान खटल्याचा दाखला दिला.

"सुनील प्रभू यांनी जारी केलेल्या व्हीपचे आमदारांकडून उल्लंघन करण्यात आले. त्यांनी भाजप उमेदवाराला मतदान केले," असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला.

अपात्रतेची नोटीस असताना आमदारांचे तीन तारखेला अध्यक्षांसाठी आणि 4 तारखेला सरकारसाठी मतदान घेण्यात आले,अध्यक्षांनी कमी वेळ देऊन स्वतःसाठी अडचणी निर्माण केल्या. बहुमत चाचणी झालीच नाही म्हणूनच अपात्रतेचा मुद्दा आला नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाचे नोंदवले.

कायदेशीर सरकार पाडण्यात आले. अध्यक्षांनी तत्परता दाखवली नसती, तर सरकार पडले असते, कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितले. "नोटीस दिल्यानंतर अपात्रतच करतील असे का वाटले ? इतरही कारवाई होऊ शकली असती ना? असा प्रश्न सिब्बल यांनी यांनी उपस्थित केला. त्यावर आमदारांना नोटीस मिळताच अविश्वास प्रस्ताव कसा आला, असे सरन्यायाधीशांनी वकीलांना विचारले.नबाम रेबिया केसबाबत मनिंदर सिंह आणि महेश जेठमलानी यांचा युक्तिवाद भिन्न असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.

आमदारांना चौदा दिवसांची नोटीस दिल्याशिवाय, त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नाही, असा युक्तीवाद शिंदे गटाचे वकील मनिंदर सिंह यांनी केला.

आमदारांना पाच वर्षांचा अधिकार लोकशाहीने दिला आहे. अध्यक्ष आमदारांचा अधिकार काढून घेऊ शकत नाहीत, याचा दाखला मनिंदर सिंह यांनी कोर्टाला दिला.