Supreme Court : सत्तासंघर्षांचा निकाल राखून ठेवला ..

मध्यप्रदेशातील सत्तासंघर्षावरील केसचं जेठमलानींकडून वाचन सुरु आहे.

निवडणुका घेणे हा सर्वात महत्वाचा अधिकार- मनिंदर सिंह. आमदारांना चौदा दिवसांची नोटीस दिल्याशिवाय, त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नाही, असा युक्तीवाद मनिंदर सिंह यांनी केला आहे. आमदारांना पाच वर्षांचा अधिकार लोकशाहीने दिला आहे. अध्यक्ष आमदारांचा अधिकार काढून घेऊ शकत नाहीत, असे मनिंदर सिंह यांनी सांगितले

आमदारांना 5 वर्षांचा अधिकार, तो अध्यक्ष काढून घेऊ शकत नाहीत, राज्यघटनेच्या कलम 179 कलमाचा मनिंदर सिंह यांच्याकडून दाखला

शिंदे गटाचे वकील मनिंदर सिंह यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून वकील पटनायक यांचा युक्तिवाद सुरू आहे. प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर अध्यक्षांना 14 दिवसांनंतरच हटवता येते, असा युक्तीवाद पटनायक यांनी केला.

नबाम रेबिया केसबाबत मनिंदर सिंह आणि महेश जेठमलानी यांचा युक्तिवाद भिन्न असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

वकिलांनी तथ्यावर बोलावे, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या दोन्ही पक्षाच्या वकिलांना सुचना दिल्या आहेत. ठाकरे गटाचे वकील सिब्बल यांचा युक्तीवाद सुरु. सत्तासंघर्षांच्या सुनावणींचा आज तिसरा दिवस.

उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या सरकारने बहुमत चाचणीला सामोरे जायला हवे होते, जेठमलानी यांचा युक्तिवाद

वकील महेश जेठमलानी, मनिंदर सिंग आणि कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर पाचही न्यायधीशांमध्ये गहन चर्चा सुरु आहे. लवकरच निकाल येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अपात्रतेबाबत घटनेत विस्तृत नियमावली असल्याचे न्यायमूर्तीनी सांगितले.

अध्यक्षांनी तत्परता दाखवली नसती, तर सरकार पडले असते- कपिल सिब्बल

अपात्रतेच्या नोटीशीला अपुरा वेळ दिल्याने अध्यक्षांनी अडचण करुन घेतली. याच काळात सरकार कोसळलं-कोर्ट

अपात्र आमदारांवर मतदानाची वेळ आली नाही-कोर्ट

शिंदेच्या बहुमत चाचणीच्या वेळी मतदान झाले नाही.-सिब्बल. सिब्बल यांच्याकडून अविश्वासाचा प्रस्तावाचे वाचन सुरु आहे. बहुमत चाचणी झालीच नाही म्हणूनच अपात्रतेचा मुद्दा आला नाही- सर्वोच्च न्यायालय