.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
सर्वोच्च न्यायालयाने 2016 पूर्वी झालेल्या बेनामी व्यवहारांवरील मालमत्ता जप्तीला कायदेशीर मान्यता दिली आहे.
या निर्णयामुळे केंद्र सरकार आणि आयकर विभागाला काळ्या पैशाविरोधातील कारवाईस मोठे बळ मिळाले आहे.
बेनामी मालमत्ता कायद्यातील जप्तीशी संबंधित तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण दिले आहे.
Supreme Court Allows Seizure Of Benami Properties : देशातील काळ्या पैशाविरुद्धच्या लढ्यात आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे मोठे बदल होणार असून हा निकाल एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निकालात स्पष्ट केले आहे की, २०१६ पूर्वी झालेल्या बेनामी व्यवहारांच्या बाबतीत मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार केंद्र सरकार आणि आयकर विभागाला असेल. यामुळे आता बेनामी मालमत्तेच्या माध्यमातून कर चुकवणाऱ्या आणि अवैध संपत्ती लपवणाऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा वाजली आहे. तर ड्रायव्हर, नोकर, नातेवाईक अथवा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या लोकांच्या नावे संपत्ती खरेदी केली असेल तर ती जप्त होऊ शकते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे काळा पैसा लपवणाऱ्यांना दणका बसला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे काळा पैसा लपवणाऱ्यांना दणका बसला आहे. तर ज्यांनी आपल्या आर्थिक प्रभावाचा गैरवापर करून आपल्या ड्रायव्हर, स्वयंपाकी, घरगुती नोकर किंवा दूरच्या नातेवाईकांच्या नावावर जमीन, इमारती किंवा रोख गुंतवणूक केलीय अशांना थेट इशारा आहे. तर निर्णयामुळे तपास यंत्रणांना आता बळ मिळणार असून आयकर विभागाला दोन ते तीन दशकांपूर्वीच्या संशयास्पद प्रकरणांच्या फाईल्स पुन्हा उघडून तपास करण्यासाठी कायदेशीर आधार मिळाला आहे.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात, स्पष्ट केले आहे की, सुधारित कायद्यानुसार नोव्हेंबर २०१६ पूर्वी नोंदवलेल्या प्रकरणांना सात वर्षांच्या सक्त कारावासाची शिक्षा लागू होणार नाही. पण मालमत्ता जप्त करता येईल. जुन्या प्रकरणांमध्ये कमाल तीन वर्षांची शिक्षा कायम असेल. पण आर्थिक दंड आणि मालमत्ता जप्त अनिवार्य असेल.
यावेळी न्यायालयाने बेनामी मालमत्तांना कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी मृत्युपत्र आणि वारसा हक्काच्या कागदपत्रांच्या वापरावर देखील तीव्र चिंता व्यक्त केलीय. तसेच मूळ व्यवहार बेनामी असेल, तर मृत्युपत्राद्वारे त्याचे हस्तांतरण करणे बेकायदेशीर मानले जाईल आणि अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालय गप्प बसणार नाही.
हा ऐतिहासिक निर्णय मंजुळा आणि इतर विरुद्ध डी. ए. श्रीनिवास या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान देण्यात आला. या प्रकरणात, एका व्यक्तीने मृत्युपत्राच्या आधारे मालकी हक्काचा दावा केला होता. मात्र तपासाअंती जमीन सुधारणा कायद्यांपासून पळ काढण्यासाठी रचलेला हा कट असल्याचे उघड झाले.
ज्यानंतर या खटल्याचा फक्त निकालच न्यायालयाने सुनावला नाही तर संबंधित अधिकाऱ्यांना आठ आठवड्यांच्या आत अशा सर्व मालमत्ता सरकारी ताब्यात घेण्याचे स्पष्ट निर्देशही दिले आहेत. यामुळे आता सरकार नोव्हेंबर २०१६ पूर्वी बेनामी व्यवहारातून मिळवलेली मालमत्ता जप्त करू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2016 पूर्वी झालेल्या बेनामी व्यवहारांमधील मालमत्ताही जप्त करता येईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
या निर्णयामुळे केंद्र सरकार आणि आयकर विभागाला काळ्या पैशाविरोधातील कारवाई अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे.
ज्या मालमत्तेचा खरा मालक वेगळा असतो पण ती दुसऱ्याच्या नावावर ठेवली जाते, तिला बेनामी मालमत्ता म्हणतात.
होय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जुन्या बेनामी व्यवहारांचीही चौकशी आणि जप्ती प्रक्रिया होऊ शकते.
या निर्णयामुळे काळा पैसा लपवणे आणि करचुकवेगिरी करणे कठीण होणार असून सरकारची कारवाई अधिक कठोर होईल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.