New Delhi : आंध्र प्रदेशातील तिरुपती बालाजी मंदिर लाडू प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणाच्या चौकसीसाठी चंद्राबाबू नायडू सरकारने स्थापन केलेल्या एसआयटीचे काम बंद करून नवीन एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहे. विशेष म्हणजे ही समिती सीबीआयच्या देखरेखीखाली काम करेल.
सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी स्वतंत्र एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले. या एसआयटीमध्ये सीबीआयचे दोन अधिकारी, आंध्र पोलिसांचे दोन अधिकारी आणि भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरणातील (FSSAI) एक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. सीबीआय संचालकांच्या देखरेखीखाली ही एसआयटी काम करेल.
न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. हा आदेश चंद्राबाबूंसाठी झटका मानला जात आहे. कोर्टाने यापूर्वी प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान चंद्राबाबूंनी कोणताही आधार नसताना प्रसादाच्या तुपामध्ये जनावरांची चरबी असल्याचे मीडियाला सांगितल्याचा ठपका कोर्टाने ठेवला होता. तसेच एसआयटीचे काम थांबवण्याचे आदेशही दिले होते.
कोर्टाने शुक्रवारी सुनावणीदरम्यान म्हटले की, तिरुपतीशी जगभरातील कोट्यवधी भक्तांच्या भावना जोडल्या गेल्या आहेत. यामध्ये राजकीय ड्रामा नको आहे. आम्ही कोणत्याही याचिकेतील आरोपांवर भाष्य करणार नाही. राजकीय कारणांसाठी कोर्टाचा वापर आम्ही होऊ देणार नाही. लोकांच्या भावनांचा विचार करता आम्ही स्वतंत्र एसआयटी नेमण्याचा निर्णय घेत आहोत.
दरम्यान, चंद्राबाबू नायडू याप्रकरणी यांनी माजी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. त्यांच्या सरकारच्या काळातच तुपामध्ये भेसळ झाल्याचे नायडूंनी म्हटले होते. त्यानंतर रेड्डी यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. तसेच त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून नायडू हे भाविकांच्या भावनांशी खेळत असल्याचा आरोप केला होता.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.