New Delhi News : सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (CJI Dhananjay Chandrachud News) यांनी गुरुवारी तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांना चांगलेच धारेवर धरले. सरकारच्या शिफारशीनंतरही सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्याला मंत्री म्हणून शपथ देण्यास राज्यपालांनी नकार दिला आहे. कोर्टाने नुकतेच एका प्रकरणात या नेत्याला झालेल्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सरकारने त्यांना पुन्हा मंत्रिपदाची शपथ देण्याची विनंती राज्यपालांना केली आहे.
तामिळनाडू (Tamil Nadu) सरकारमधील तत्कालीन मंत्री पोनमुडी यांना नुकतीच एका प्रकरणात मद्रास हायकोर्टाने (Madras High Court) दोन वर्षांच शिक्षा सुनावली होती. त्यामुळे कायद्यानुसार त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली. या शिक्षेविरुद्ध पोनमुडी यांनी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) धाव घेतली. तिथे त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाली.
शिक्षेला स्थगिती मिळाल्यामुळे पोनमुडी यांना पुन्हा मंत्रिपदाची शपथ देण्याची मागणी तामिळनाडू सरकारने केली आहे. मात्र, त्यांच्या शिक्षेला केवळ स्थगिती मिळाली आहे, असे सांगत राज्यपालांनी (Governor) शपथ देण्यास नकार दिला होता. त्याविरोधात सरकारने सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
आज कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीस चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud) यांनी राज्यपालांना फटकारले. सरन्यायाधीश म्हणाले, राज्यपाल सुप्रीम कोर्टाची अवहेलना करत आहेत. ज्यांनी त्यांना सल्ला दिला आहे, तो योग्य सल्ला नाही. व्यक्ती किंवा मंत्र्यांविषयी माझा दृष्टिकोन वेगळा असू शकतो, पण आम्हाला घटनात्मक कायद्याचे पालन करावे लागेल.
एखाद्या व्यक्तीला नियुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री सांगत असतील तर राज्यपालांना संसदीय लोकशाहीचा भाग म्हणून ते करावे लागेल. ते राज्याचे एक औपचारिक प्रमुख आहेत, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. दरम्यान, तामिळनाडू सरकार आणि राज्यपाल रवी यांच्यातील वाद जगजाहीर आहे. त्यांना हटवण्यासाठी मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी मागील वर्षी थेट राष्ट्रपतींना पत्र लिहित तशी मागणी केली होती.
राज्यपालांचा नियुक्ती अधिकार मुख्यमंत्र्यांना
राज्यपालांच्या नियुक्तीचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना दिले जातील, असे आश्वासन डीएमकेने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहेत. राज्यपाल आणि सरकारमधील वादाची या आश्वासनाला किनार आहे. राज्यपालांना न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये विशेषाधिकार देणारे कलम रद्द करण्याचे आश्वासनही पक्षाने दिले आहे.
R
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.