Supreme Court News : मोदी सरकारला ‘सुप्रीम’ दणका; 'फॅक्ट चेकिंग'च्या नोटिफिकेशनला स्थगिती

New Delhi News : सोशल मीडियावर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोअंतगर्त फॅक्ट चेक युनिट स्थापन केले होते. या युनिटबाबत सरकारने बुधवारीच नोटिफिकेशनही काढले, पण गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court News) या नोटिफिकेशनला स्थगिती दिल्याने मोदी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. आयटी कायद्यातील दुरुस्तीबाबत अनेक गंभीर प्रश्न असल्याचे मतही या वेळी कोर्टाने मांडले.

फॅक्ट चेक युनिटबाबत (Fact Checking Unit) कॉमेडियन कुणाल कामरा आणि एडिटर्स गिल्डच्या वतीने मुंबई हायकोर्टात (Mumbai High Court) याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर अद्याप अंतिम निकाल आलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यातच काल नोटिफिकेशनही जारी करण्यात आले होते. आज झालेल्या सुनावणीमध्ये सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud) यांनी नोटिफिकेशनला स्थगितीचे आदेश दिले.  

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले, मुंबई हायकोर्टाच्या अंतरिम निकालादरम्यानच नोटिफिकेशन आले आहे. त्यामुळे आता त्याला स्थगिती द्यायला हवी. आयटी कायदा २०२३ मधील दुरुस्तीच्या वैधतेवरही अनेक गंभीर संविधानिक प्रश्न असल्याचे मत सरन्यायाधीशांनी या वेळी मांडले.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे हायकोर्टात सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत नोटिफिकेशनला स्थगिती राहील, असे कोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी मोदी सरकारने आयटी कायद्यातील केलेल्या दुरुस्तीतील नियमांनुसार फॅक्ट चेकिंग युनिट स्थापन केले आहे.

फॅक्ट चेकिंग युनिट कशासाठी?

सोशल मीडियावर (Social Media) नियंत्रणासाठी हे युनिट स्थापन करण्यात आले आहे. सोशल मीडियातील मजकूर योग्य की अयोग्य हे ठरवून तो हटवण्यासाठी हे युनिट संबंधित सोशल मीडिया कंपनीला सांगू शकते. त्यानुसार संबंधित मजकूर हटवावा लागणार आहे. याविरोधात अनेकांनी नाराजीही व्यक्त केली आहे. आता सुप्रीम कोर्टाने नोटिफिकेशनला स्थगिती दिल्याने कायद्याची अंमलबजावणी होणार नाही.

R