New Delhi : बिहार सरकारला सोमवारी सुप्रीम कोर्टात मोठा झटका बसला आहे. पटना हायकोर्टाने काही दिवसांपूर्वी बिहारमधील 65 टक्के आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला आहे. या निर्णयाला स्थगिती देण्याची नितीश कुमार सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे सध्यातरी 65 टक्के आरक्षण राहणार नाही.
बिहार सरकारने हायकोर्टाच्या निकालावर दिलेल्या आव्हानावर सप्टेंबर महिन्यात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. बिहारमध्ये पुढील वर्षी विधानसभेची निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीत आरक्षणाचा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारकडून आरक्षण पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या निकालाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. बिहार सरकारने सरकारी नोकरी आणि शिक्षम संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी मागास घटकांची आरक्षण मर्यादा वाढवली होती. ही मर्यादा 50 टक्क्यांवरून 65 टक्के करण्यात आली होती.
बिहार सरकारच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. राज्याचा निर्णय असंविधानिक असल्याचे त्यामध्ये म्हटले होते. त्यावर झालेल्या सुनावणीनंतर कोर्टाने हा निर्णय़ रद्द केला होता. त्यामुळे राज्यात राजकारण तापले आहे.
बिहारमध्ये मागीलवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यात आली होती. त्यासाठी कायदा करण्यात आला होता. मागास व वंचित समाजातील लोकांसाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढविणे, हा त्याचा उद्देश होता. 65 टक्के आरक्षणामुळे राज्यातील आरक्षण 75 टक्क्यांवर पोहचले होते. त्यामध्ये EWS च्या 10 टक्के आरक्षणाचा समावेश आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.